राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
रक्षकहरूको लागि असार ९ र १० गते आयोजित सम्मेलनमा देशका सात ओटै प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सम्पन्न गरिएका पहिलो र दोस्रो सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रहरूलाई स्मरण गर्दै ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घेषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूको परिभाषा तथा परिचयपत्रसहितको पहिचान, मर्यादा, सम्मान र सुरक्षा तथा अधिकार र उत्तरदायित्वका लागि एकीकृत कानुन हालसम्म तर्जुमा नभएको सन्दर्भमा सरोकारवालाको परामर्शमा संयन्त्रसहित एकीकृत कानून तर्जुमा गरी लागु गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, १९९८; आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि आग्रह गरिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत मानव अधिकार रक्षकसमेतको भूमिकालाई सम्मान गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यका संयन्त्रबाट प्रभावकारी सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास गरी मानव अधिकार रक्षकलाई आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायबाट सहज पहुँच पुग्नेगरी उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण तथा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको खण्डीकृत अद्यावधिक तथ्याङ्क राखी उनीहरूका क्षमता सवलीकरणमा जोड दिदै व्यवसायिक वनाउनका लागि नियमितरुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रवन्ध स्थानीय तहसम्म विकास गर्न अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप समन्वय समिति गठन गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
स्वास्थ्य उपचार, वीमा लगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई प्रोत्साहन, कदर तथा सम्मानको व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ ।
सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यक, बालबालिका, महिला, एकल महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र पिछडिएको क्षेत्र लगायतमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको विशेष संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आप्रवासी कामदारको अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, अविभेद (जस्तै छुवाछुत तथा जातिय विभेद) व्यवसाय र मानव अधिकार, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन, जल, जमिन, वन, विकास तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्र लगायतमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा मानव अधिकार विशिष्टीकृत शाखाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विषयगत आयोगका सवलीकरण, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सञ्जालीकरण गर्दै संरक्षणका लागि उद्धार संयन्त्रको विकास गरी उद्धार कोषको व्यवस्थापन गर्न जोड दिइएको छ ।
जवाफदेही लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्व तथा आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, तथा अन्य अमानवीय व्यवहारहरू लगायतको उचित अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा पीडित तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, मुलुकभरका मानव अधिकार रक्षकहरूलाई भेला गराई राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धन्यवाद दिँदै सरोकारवालाहरूको सहकार्य तथा समन्वयमा आगामी दुई दुई वर्षमा प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न अनुरोध गरिएको घोषणापत्र मस्यौदा समिति संयोजक एवम् आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बताउनुभयो ।
