स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या न्यून छ ।
जिल्लामा एक नगरपालिका, आठ गाउँपालिका र एक जिल्ला समन्वयमा गरी दुई जना महिलामात्र मुख्य पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
याङवरक गाउँपालिका र हिलिहाङ गाँउपालिकामा मात्र दुई जना महलिा उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
०७४ सालको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नगरपालिकामा एक उपमेयरसहित ६ ओटा गाउँपालिकाबाट ६ जना महिला उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
०७९ को निर्वाचनमा याङवरक गाउँपालिकामा एक र हिलिहाङ गाँउपालिकामा एक गरी दुई जना महिला उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
दुई जना महिला प्रतिनिधि नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् ।
०७४ को निर्वाचनमा फिदिम नगरपालिका–१० र फालेलुङ गाउँपालिकाका–६ मा दुई जना महिला वडाध्यक्षमा पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
०७९ को निर्वाचनमा संविधानको धारा २१५ (४) बमोजिमको गाउँपालिकामा चार जना धारा, २१६ (४) बमोजिम नगरपालिकामा पाँच जना महिला कार्यपालिकामा सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुसार जम्मा ३३ जना भन्दा बाहेकको सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता हुन सकेन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार चयनका बेलामा नै महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन चासो राखेनन् ।
सरकारमा सामेल दलहरूबिच गठबन्धन हुने भएपछि योग्यता र क्षमता भएका महिलाहरू नै पाखा लाग्नु परेको र गठबन्धनभित्र पनि नेतृत्वले महिलालाई प्राथमिकतामा नराख्दा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि मधु जबेगुले बताउनु भयो ।
फिदिम नगरपालिकामा ६ जनाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको सङ्ख्या शून्य थियो । उपमेयर पदका लागि चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा दुई जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । फालेलुङ गाउँपालिकामा पाँच, याङवरक गाउँपालिकामा तीन, हिलिहाङ गाउँपालिकामा पाँच, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा पाँच, कुम्मायक गाउँपालिकामा चार, तुम्बेवा गाउँपालिकामा तीन र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ६ जना गरी ३७ जनाले प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा एक जना महिलाको मात्र उम्मेदवारी थियो ।
उपप्रमुख पदका लागि फालेलुङ गाउँपालिकामा चार जना उम्मेदवार हुँदा तीन जना महिला, याङवरक गाउँपालिकामा चार जना उपप्रमुख हुँदा दुई जना महिला, हिलिहाङ गाउँपालिकामा दुई जना उपप्रमुख हुँदा एक जना महिला, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा चार जना उपप्रमुख हुँदा तीन जना महिला, कुम्मायक गाउँपालिकामा तीन जना उपप्रमुखमा दुई जना महिला, तुम्बेवा गाउँपालिकामा दुई जनामा एक जा महिला र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा चार जना उपप्रमुख हुँदा तीन जना गरी जिल्ला भरी प्रमुख पदका लागि २७ जना उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या १७ मात्र रहेको थियो ।
जिल्लामा ६० ओटा वडामा वडाध्यक्षका पदका लागि २ सय १५ जनाको मनोनय दर्ता हुँदा सात जना मात्र महिला उम्मेदवार बनेका थिए ।
दलहरूले उम्मेद्वारी छनौट र मनोनयन दर्ता देखि नै कम प्राथमिकतामा परेका महिलारूको निर्वाचित हुने सङख्या जिल्लामा कम देखिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयन पत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला अनिवार्य रूपमा गर्दा जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमा एक-एक जना र जिल्ला समन्वयमा एक जना गरी जम्मा नौ जना प्रमुख वा उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने भएपनि वैशाखको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा महिलाहरूको सहभागिता कम देखिन्छ ।
महिलाहरूको सहभागिताको कुरा केवल कुरामा मात्र सिमित भएको र सहभागिता गराउने कुरामा पित्तृसतात्मक सोच नै बाधक भएको अखिल नेपाल महिला सङ्घ पाँचथरकी अध्यक्ष मुना नेम्बाङले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ३ मा जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर जिल्लामा समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा पुरूष निर्वाचित भएका छन् ।
दलित समुदायको समेत उपस्थिती शूण्य छ ।
संविधान र ऐन कानुनले दलित समुदायको सहभागिताको कुरा उठाएपनि राजनीतिक पहुँचमा कमी भएका कारण दलित समुदायलाई नेतृत्व र सहभागितामा पाखा लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका निर्वतमान सदस्य सन्तोष सिञ्चेउरीले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्ता छ ।
धारा ४२(१)मा सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिगत रूपमा गरिएको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्य चुकेको, सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गरी अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने सवालमा सम्बन्धित पार्टी र सरोकारवालाको ध्यान पुग्न नसकेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता टिका तिम्सिनाको भनाइ छ ।