इयु वर्किङ ग्रुप र इन्सेकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले चैत २८ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित सरकारी अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी कानुन प्रदेशसभाको आसन्न अधिवेशनबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्दै आएका कार्यहरूका सन्दर्भमा जानकारी लिने उद्देश्यले इन्सेकको अगुवाइमा युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र मानव अधिकारकर्मीहरूसँग भेट गरेको हो ।
युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपका प्रतिनिधि स्टिफन माइकोन (Stephene Maicon) ले युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा पनि आवधिक समीक्षा गर्दै आएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार संरक्षण र मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन भेटघाट गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाल सरकारले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका क्षेत्रमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत रूपमा राम्रो गरेको भएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा भएका काम र प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन आफूहरू आएको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि मण्डलका प्रतिनिधि इस्टेफनले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घसंस्था र सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश सरकारको समन्वयका बारेमा मुख्यमन्त्री भट्टसँग छलफल गर्नु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारोन्मूख रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले पछाडि परेको समुदाय दलित, जनजाति, मुक्त कमलहरी, मुक्त कमैया, मुक्त हलियाका अधिकारहरूको संरक्षण गर्न नीतिगत तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सम्बोधन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै दतिल सशक्तिकरण विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको र यस विधयेकले दतिल समुदायको हितमा काम गर्न सरकारलाई सहज हुने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कमलहरी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, जनजाति र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका लागि प्रदेश सरकारको अगुवाइमा शिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, व्यवसायी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अनुदार र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको बताउनु भयो ।
नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि नगर्दासम्म प्रदेशको आर्थिक सम्बृद्धि सम्भव नहुने भएकोले प्रदेश सरकारले नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भयो ।
यसका लागि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले नागरिकहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश सरकारले समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको समेत मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले इन्सेकलगायतका सङ्घसस्थाहरूसँग नियमिति रूपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षका क्रममा नेपाल सरकारलाई दिइएको सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।’
इयू प्रतिनिधि मण्डलले कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वेदप्रसाद जोशीसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा भेटघाट गरी छलफल गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले पछिल्लो समय मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि कुनै प्रकारको असुरक्षा नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधकिारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि सरकारले संरचनागत बिकास गरी जिम्मेवारी समेत दिएकोले मानव अधिकारको संरक्षणमा समस्या नभएको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका डिएसपी वेदप्रसाद जोशीले कैलाली जिल्लामा आत्महत्या र लागु औषधका कारण घटनाहरू हुने गरेका भएपनि जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले खुला सिमानाका कारण अपराधका घटनाहरूमा बृद्धि हुने गरेको र समान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा पनि बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधिले शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिने गरेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणका लागि गृहमन्त्रालयले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरूमा पनि निर्देशन जारी गरिएकोले सो आदेश कार्यान्वयनमै रहेको समते डिएसपी जोशीले बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि मण्डलले कैलाली जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार रक्षक, महिला मानव अधिकार रक्षक, विभिन्न सङ्घसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार तथा कानुन व्यावसायीहरूसँग भेटघाट गरी मानव अधिकार रक्षकहरूको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षाको प्रबन्ध नभएका कारण जोखिम मोलेर मानव अधिकारकर्मीहरूले काम गर्नु परेको अधिकारकर्मीहरूले बताए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, तेस्रो लिङ्गीलगायतका अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र परिपुर्तिमा राज्य थप जिम्मेवार बन्नु पर्ने भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न राज्यलाई सामुहिक दबाब तथा खबरदारी गर्नु पर्ने कार्यक्रममा सहभागी सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अपाङ्गता तथा अल्पसङ्ख्यकका प्रतिनिधिले बताए ।
उक्त टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुरमा र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा चैत २८, २९ र ३० गते मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन जिल्लास्थित प्रमुख सरोकारवालहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनु भयो ।
