एन्टिजेन परीक्षणमा कोभिड पोजेटिभ देखिएर होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार प्रदेश सरकारबाट पाउने राहतबाट वञ्चित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको नजिकको हकदारलाई राहत स्वरूप १ लाख रूपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार मृतकका हकदारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निवेदन दिएपनि निवेदन लिने क्रममै पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट माग गरेपछि मृतक परिवारले विराेध जनाएका छन् ।
एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरी पोजेटिभ देखिएर होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवार उक्त राहतबाट वञ्चित भएका छन् ।
शारीरिकरुपमा अपाङ्ग रहेका ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ का नन्दे साउद बिरामी भएपछि ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कोभिड–१९ अस्पताल रानीपुरमा ०७८ भदौ २ गते एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोभिड पोजेटिभ पुष्टि भयो । साउदको रानीपुर अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार भइरहेको थियो । कुरुवाको समस्या भएपछि उनकी भाउजुले अस्पतालबाट ल्याएर होम आइसोलेशनमा राखेर स्याहार गर्न थाल्नु भयो । साउदको भदौ ५ गते मृत्यु भयो ।
साउदकी भाउजु दुराकुमारीले राहतका लागि फारम भर्दा प्रदेश सरकारले एन्टिजेन परीक्षण रिर्पोटलाई मान्य नहुने बताएपछि राहतबाट वञ्चित हुनु पर्यो । “सरकारले नै एन्टिजेन परीक्षण गरी कोरोना भएको पुष्टि गर्ने, बिरामीको मृत्यु पछि एन्टिजेन परीक्षणलाई कोरोना भएको पुष्टिको प्रमाण नमान्ने । ” दुराकुमारीले भन्नु भयो । पिसिआर रिर्पोट नै चाहिने भए एन्टिजेन परीक्षण किन गर्नु ? दुराकुमारीले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
साउद जस्तै ठाकुरबाबा नपा– ३ गोडानाकी सीता थारूको परिवारको पनि उस्तै अवस्था रहेको छ । सीताको पनि ०७८ साउन ४ गते एन्टिजेन परीक्षणबाट कोभिड पोजेटिभ पुष्टि भयो । उहाँलाई नगरपालिकाकै कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा अस्पतालले बिरामीलाई घर लैजानुस भनेपछि होम आइसोलशनमा राखेर स्वास्थ्यकर्मीको निर्देशनमा स्याहार गर्दै रहेको अवस्थामा भदौ ८ गते मृत्यु भयो । शवलाई सुरक्षाकर्मीले परिवारकालाई छुन र नजिक जान नदिइ डोजर प्रयोग गरी शव व्यवस्थापन गरेको थियो ।
सीताको परिवारले पनि राहतको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निवेदन दिएपनि निवेदन लिने क्रममै पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट माग गरेपछि आफूहरूले दिन नसकेकोे बुहारी पुष्पा थारूले बताउनु भयो ।
नन्दने र सीताको परिवार सरकारसँग ओक्रोशित हुनुहुन्छ । सरकार आफैले मान्यता दिएको एन्टिजेन परीक्षण अस्वीकार गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले कोभिड पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम देखाउँदै उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल र बिशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पहुँचबाट वन्चित गराउनुको साथैस्वास्थ्य अधिकारबाट वन्चित गराएको पनि आरोप उनीहरूले आरोप लगाए ।
मृतक परिवारले राहत नपाएपनि फरक नपर्ने तर एन्टिजेन परीक्षणमा कोभिड पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाको नाममा घेराबन्दी गर्ने । बिरामीको मृत्यु भएपछि सरकार आफैले पिसिआर रिर्पोट माग्ने सरकार गैर जिम्मेवार भएको पुष्पा थारु बताउनु भयो ।
बर्दिया जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमण भई मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २ सय ४८ रहेको छ । पिसिआर परीक्षण भई उपचारकै क्रममा मृत्यु भएका परिवारले राहतको लागि पेश गरेको फाइलमा कुनै समस्या देखिएको छैन । तर एन्टिजेन परीक्षणबाट कोभिड पुष्टि भई मृत्यु भएका नन्दने र सीताका परिवार जस्तै अन्य व्यक्तिका परिवारले समस्या भोग्नु परेको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत बितरणकालागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा कोभिड पोजेटिभ भएको प्रयोगशालाको रिर्पोट र कोभिडकै कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले दिएको प्रमाण पत्र पेश गर्न पर्ने कुरा उल्लेख रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुलरियाका प्रमुख गोर्कण गिरीले बताउनु भयो ।
एन्टिजेन परीक्षणबाट सुरूमा काभिड देखिई होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको व्यक्तिको सवालमा चिकित्सकले कोभिडकै कारण मृत्यु भएको लिखत बनाइदिए त्यसलाई प्रमाणकोरुपमा पेश गर्न सकिने पनि गिरीले बताउनु भयो ।