शिक्षाको अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सुरूआत गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ ओटा विद्यालय छनौटमा परेका छन् ।
छनौटमा परेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहित प्रविधिमैत्री सिकाइ वातावरणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सुरूआत गरिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र सन् १९४८ मा धारा २६ मा शिक्षाको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । कम्तीमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सबैका लागि सामान्यतः प्राप्य र पहुँचयोग्य बनाइनेछ र उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपाल सरकारले सन् १९९० सेम्टेम्बर २ अर्थात् ०४७ भदौ १७ गते पक्ष राष्ट्रका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । सो महासन्धिको धारा २८ मा शिक्षाको अधिकारलाई पक्षराष्ट्रले स्वीकार गरी शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्छन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिर्वाय र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले ०६८ जेठ ११ गते विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सो घोषणामा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक भौतिक सुधारसहित प्रविधिमैत्री शिक्षालाई आत्मसाथ गरिने उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र’ बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले ०७६ पुस २७ गतेबाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ । शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सिकाइ वातावरणसँग जोडिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले संविधान प्रदत्त शिक्षाको अधिकार र बालबालिकाको अधिकारलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को ०७८ फागुन २ गतेको निर्णयले देशभरका ४ हजार १ सय ५७ ओटा सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि छनौट गरिएको छ । यसमध्ये कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ ओटा विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने गरी छनौटमा परेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लाका ४ सय ७८ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने भएको हो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ०७६ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर सामुदायिक विद्यालयमात्रै कार्यक्रमका छनौट भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा दुई कोठे, चार कोठे भवन निर्माण, आइसीटी व्यवस्थापन, प्राविधिक ल्याब स्थापना र नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम १० लाख रुपियाँदेखि अधिकतम ३० लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।
छनौट भएका कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ ओटा विद्यालयमध्ये १ सय १० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३८ विद्यालय दुई कोठे भवन, २ सय २५ विद्यालयमा आइसीटी ल्याब, दुई ओटा विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब दुई र दुई विद्यालयमा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ४ सय ७८ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् । जसमा जुम्लाका ४३ ओटा विद्यालय छनोट भएका छन् । झण्डै १ सय ७० ओटा सामुदायिक विद्यालय रहेको जुम्लामा ४३ ओटा विद्यालय छनौटमा परेका हुन् ।
कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक संरचना अभावको समस्या टर्ने र पठनपाठनमा सहज हुने बताउनु भयो ।
सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लामा ६० विद्यालय र सबैभन्दा कम मुगु जिल्लामा २४ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका छन् । दैलेखका ६५, जाजरकोटका ५१, रुकुम पश्चिमका ५८, सल्यानका ५८, कालिकोटका ५३, डोल्पाका २७ र हुम्लाका ३९ ओटा सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयका लागि सम्बन्धित विद्यालयको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । कामको गुणस्तर र कार्यविधिअनुसार काम भए नभएको अनुगमन निरीक्षण पश्चात मात्रै स्थानीय तहले रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।