मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनले फागुन २१ गते बुटवल घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन २० र २१ गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार सम्मेलनमा १२ जिल्लाका ९३ जना मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मेलनले १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
राज्यले मानव अधिकारकर्मीहरू राज्यका सहयोगी हुन् भन्ने धारणा स्पष्ट नभएका कारण सूचना संकलनमा चुनौती, राज्य र शक्तिमा रहेकाबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको घटनामा पैरवी गर्दा धम्की आउने गरेको, असंगठितरुपमा रहेका मानव अधिकारकर्मीहरूलाई घटनाका अनुगमन, तथ्य संकलनमा समस्या हुने गरेको लगायतका चुनौतीहरू रहेको सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार र संरक्षणका लागि तीन वटै तहमा कानुनी संयन्त्र निर्माण गरी कानुनी वैधता प्रदान गर्न र नियमन गर्ने निकायको रुपमा राज्यका सबै तहमा मानव अधिकार रक्षक संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मानव अधिकार रक्षकको सवाल र जोखिममा क्रियाशिल रक्षकको पहिचान, क्षमता विकास, सूचना सकलन अनुगमनमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि राज्यका सबै निकायहरुमा सहजिकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गर्न सरकारले नितिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरू राज्यका सहयोगी हुन् भन्ने धारणामा राज्य स्पष्ट हुनु पर्ने, कार्यस्थलमा काम गर्दा शारीरिक, मानसिक जोखिममा परेका र पर्न सक्ने रक्षकहरूलाई सुरक्षा र संरक्षणको लागि आवस्यक उपचार, विमालगायत वृत्ति विकासको लागि नितिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ भनिएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार तीन वटै तहमा एकल वा संस्थागतरुपमा कार्यरत रक्षकहरूको नितिगत वर्गीकरण तथा स्पष्टता गरी अभिलेख राख्ने र अद्यावधिक गर्ने, द्वन्द्व पीडित मानव अधिकार रक्षकहरू र प्रभावित परिवारलाई परिपूरण उपचार र क्षतिपूर्तिलगायत जीवनयापनका लागि राज्यबाट एक संयन्त्र निर्माण गर्न तत्काल नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार र जीवन विमाका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ भनिएको छ।
घोषणा पत्र मस्यौदा समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकरबहादुर रावल संयोजक, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत सदस्य रहनु भएको छ । यसैगरी, सदस्यहरुमा मानव अधिकार सञ्जाल दाका केशवकुमार शर्मा, ज्येष्ठ नागरिक समाजबाट कृष्णमुरारीप्रशाद भट्ट, यौनिक तथा अल्प संख्यकबाट मनिला न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासंघबाटमहेश न्यौपाने, किशोरी समूहबाट पुष्पाकुमारी हरिजन लगायत १७ सदस्य रहेका छन् ।