कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत, सुर्खेतले माघ २६ गते लिखित जबाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश गर्नु नपर्ने कारण, आधार प्रमाण भए मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशमार्फत विपक्षीलाई बाटो म्याद बाहेक १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
यस्तै, अदालतले निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेकाले दुवै पक्षको भनाई सुनेर मात्रै अदालत निर्णयमा पुग्न उचित हुनेभन्दै फागुन १० गते बोलाएको हो ।
संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नवनियुक्त पाँच मन्त्रीलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ माघ २३ गते गैरसांसद सहित पाँच जनालाई मन्त्रिमा नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।
