बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ मा निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि निगरानी कक्षको स्थापना नहुँदा बालविज्याँई घटनाका आरोपित बालकलाई अनुसन्धान अवधिभर वयस्कसँगै राखिने गरिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि जिल्लामा बालविज्याँई आरोपमा गिरफ्तारीमा परेका बालकहरूलाई वयस्कसँगै राख्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर कैलाश अधिकारीले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनु भयो ।
मिक्वाखोला गाउँपालिका‒४ मा निर्माणाधीन मध्ये मेवा हाइड्रोपावर कम्पनीका मजदुर धनकुटा जिल्ला, साविक फुवाफोक गाविस‒२ हाल साँघुरीगढी गाउँपालिका‒३ मादेन टोल स्थायी घर हाल सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका‒३ सुनौलो टोलका २६ वर्षीय अर्पण याखाको ०७८ मङसिर ६ गते हत्या आरोपमा (बालविज्याँई) परेका दुई जना बालक वयस्कसँगै प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य छन् ।
१७ वर्षीय र १५ वर्षीय बालकद्धयलाई अनुसन्धानका लागि मङसिर ६ गते गिरफ्तारी गरेर हिरासतमा राखेपनि कानुन विपरीत वयस्कसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयकवे हिरासतमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
०७८ मङसिर २६ गते इन्सेक प्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष भेटमा बालकद्धयले आफूहरू साँघुरो कोठामा (हिरासत कक्ष) बस्न बाध्य भएको बताए । बालकद्धयले भने,“नुहाउन पनि पाएको छैन् । सुत्न बस्नका लागि पनि समस्या हुन्छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर कैलाश अधिकारीले बालककै इच्छाबमोजिम नै वयस्कसँगै राखिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बालविज्याँईमा परेकालाई राख्ने बालनिगरानी कक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङ शाखाका अध्यक्ष आनन्द गौतमले कानुन बमोजिम बालविज्याँईमा परेकाले सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो “ इन्सेकले मात्र होइन । कानुन विपरीत भएका विषयमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ ।”
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ मा निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी भएपनि बाल निगरानी कक्ष स्थापना भएको छैन् । ऐनमा कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली, २०७६ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको नियम ६ मा निगरानी कक्षमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा उल्लेख गरेको छ ।
दफा (१) को ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म पिउने पानी, पोषणयुक्त खाना, बस्न तथा सुत्नका लागि विछ्यौनादेखि कपडा, शौचालय र सरसफाइ तथा मौसम अनुसारको अन्य व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । बालविज्याँई कसुरमा अनुसन्धानमा रहेकाहरूले राज्यको दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
२६ वर्षीय अर्पण याखाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना बालकसहित ६ जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । याखाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले मिक्वाखोला गाउँपालिका‒४ का २८ वर्षीय अम्बिका खवास, २७ वर्षीय कर्ण लिम्बू, २५ वर्षीय धनप्रसाद कार्की र बैतडी जिल्लाको पुरचौडी नगरपालिका‒१ का डम्बरबहादुर दङ्गाल छन् । गिरफ्तारीमा परेका आरोपितविरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका‒४ आम्बोटे भिरमा मङ्सिर ६ गते याखा मृत भेटिएका थिए ।
बालविज्याँईमा परेका आरोपित १७ वर्षीय बालकको ०७८ मङ्सिर ५ गते वर्थडे पार्टी मनाएपश्चात होटलबाट निस्किएपछि राति एकआपसमा कुटपिट तथा झैझगडा भएको प्रहरीको भनाइ छ ।