मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाहरू जोड दिएका छन् । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा असोज २४ गते घोराहीमा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे सरोकारवालाहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
०७७/७८ देखि ०८१ सम्मका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनाबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । मानव अधिकारका विविध क्षेत्रमा सचेतनादेखि द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थासम्मका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न मानव अधिकार अनुगमन समिति निर्माण गर्ने र थप सरोकारवालाहरूबिच समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
मूलभुतरुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासलगायत द्वन्द्व पीडित, कैदी, बन्दी र कारागारको अवस्थालगायतका विषयमा कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर रहेको र त्यसको मुख्य कार्यान्वयन संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका विषयगत शाखा, महाशाखा बढि जिम्मेवार हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणी सुवेदीले बताउनु भयो ।
सुवेदीले मानव अधिकार कार्ययोजनाको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय तहका विषयगत शाखा रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग र खवरदारी गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले कार्ययोजना बने पनि कार्यान्वयन मुख्य पाटो भएको भन्दै त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ, एसपी सुरेश काफ्ले, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी निकायले व्यवहारमै कार्यान्वयनको प्रयास थाल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।