इन्सेकले फोरम एशियाको सहयोगमा भदौ २१ गते धुलिखेलमा दक्षिण एशियाली मानव अधिकार संयन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
फोरम एशिया, इन्सेकलगायतका संस्थाले दक्षिण एशियामा मानव अधिकार संयन्त्रको स्थापनाका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका छन् ।
फोरम एशिया एवम् इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले दक्षिण एशियाली मानव अधिकार संयन्त्र निर्माणका लागि इन्सेकले पैरवी आरम्भ गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सन् २०१० देखि क्षेत्रीय संयन्त्रको स्थापनाका लागि पैरवी गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड सङ्क्रमणका कारण रोकिएका यस्ता छलफललाई तिव्रता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सार्क निष्क्रिय बन्दै गएको परिवेशमा दक्षिण एशियाली मानव अधिकार संयन्त्रको झनै आवश्यकता बढेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी फोरम एशियाका दक्षिण एशिया कार्यक्रम प्रबन्धक देवेन्द्र अधिकारीले अहिलेसम्म फोरम एशियाले मानव अधिकार संयन्त्रको पैरवीका लागि गरेका कामको समालोचना गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले दक्षिण एशियाली मानव अधिकार संयन्त्रको सम्भाव्यताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
परामर्श कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिकले क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गर्दा दलित र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय सञ्जाल (एटविन)की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले संयन्त्र निर्माण गर्नुअघि अवधारणा पत्र ल्याएर छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले अहिलेको सन्दर्भमा विकसित भएका मानव अधिकारका अवधारणालाई केन्द्रित गरी संयन्त्र निर्माणका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी किर्डार्कका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरूमा राज्यलेसुनुवाइ नगरेका कारण संयन्त्रको महत्व बढेको बताउनु भयो ।