गृहमन्त्रालयले ०७८ भदौ १८ र १९ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जारी गरेको सूचनाको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्तिमा उल्लेख भए जस्तै नकरात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैमाथि कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी र अधिवक्ता आतिश कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको असोज ४ गतेको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको सो विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषय र दार्चुलाको महाकाली नदीमा तुईनबाट खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएपछि सो को विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन तथा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले भदौ १८–१९ गते लगातार दुई विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त विज्ञप्तिमार्फत जारी सूचनामा मित्रराष्ट्र र विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विरोध प्रदर्शन र नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो ।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा कसैलाई कारबाही नगर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।