सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेकद्वारा भदौ १८ गते काठमाडौँमा आयोजित दण्डहीनताको निरन्तरताप्रति बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सरोकार विषयका छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगष्ट) को सन्दर्भमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव एवम् पूर्व मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुल मर्म मेलमलिाप भएपनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘शान्ति प्रक्रियाका काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा मुलतः राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा छन् । तर, बेलाबेलामा मात्रै यो विषय मुल मुद्दा बन्ने गरेका काम केही काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । बाँकी काम सम्पन्न गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
पूर्व मन्त्री ज्ञवालीले भन्नु भयो–‘अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार, सर्वोच्च अदालले विभिन्न समयमा दिएको आदेश, पीडितका न्याय र सरोकार, शान्ति सम्झौताको मुल मर्म र हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई आधार मानेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन राजनीति इच्छाशक्ति दरिलो हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘के गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा छ । जसका कारण शान्ति प्रक्रियाको आधारभुत तथा अहिलेसम्म बाँकी रहेको पीडितको न्यायको सवाल टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको छैन ।’
घटनाका सम्बन्धमा सत्य पत्ता लगाएर टुङ्गोमा पुग्न सक्दा मात्रै पनि पीडितले आधा न्याय पाएको महसुस गर्ने माओवादी नेता देवकोटाको धारणा छ ।
उहाँले पीडितका न्यायका सवाल राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा बेलाबेलामा मात्रै पर्ने गरेका कारण पनि समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको न्यायका लागि राजनीतिक दलहरूले सामूहिक सङ्कल्पका साथ काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘राजनीतिक तवरबाट उब्जिएको समस्या समाधानको मुल बाटो पनि राजनीतिक निर्णय नै हो । तर, आपराधिक घटनालाई भने राजनीतिक आँखाबाट मात्रै हेरेर समस्या समाधान हुँदैन । पीडितको चाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय निरूपण गरिनु पर्छ ।’
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले समस्या समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘दोषीलाई कारवाही गरौँ । निर्दोषलाई दोषी करार नगरौँ । पीडितलाई आफ्नो र अरुको भनेर भेदभाव नगरौँ । सबै पीडितलाई समन्यायका आँखाले हेरौँ ।’
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै काम सकिएपनि पीडितको न्यायको सवालमा भने काम हुन नसकेकाले वर्षौँदेखि खबरदारी गरिरहनु परेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।
‘राजनीति नै दण्डहीनतामा रुमल्लिएपछि अन्यत्र दण्डहीनता कसरी अन्त्य हुन्छ ?’–उहाँको प्रश्न छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले अहिले भएको कानुनबाट पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने भन्दै कानुन संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
उहाँले आयोगको काममा राजनीतिक दल तथा सरकारले कुनै दबाब नदिएको बताउँदै प्राप्त उजुरीको अनुसन्धानका लागि आयोग जुटिरहेको बताउनु भयो ।
आयोगलाई पीडितले विश्वास नगरेको दुखेसो पोख्दै भण्डारीले आयोगको काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को अनुमोदन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘द्वन्द्वकालीन समयका घटनाहरूमा तत्काल सत्य स्थापना, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारको काम गर्नु पर्छ ।’
द्वन्द्वपीडित मञ्जिमा ढकालले यस्ता कार्यक्रमले झनै पीडा दिने गरेको बताउनु भयो । उहााले भन्नु भयो–‘वर्षौँदेखि न्यायका लागि अनुनयविनय गरिरहेका हामीले न्याय पाउन नसकिरहेको समयमा यस्ता कार्यक्रमले थप झस्काउँछन् ।’
द्वन्द्व पीडित देवी सुनारले छोरी मैना सुनारलाई यातना दिएर हत्या गरेको घटनाका आरोपितका सम्बन्धमा किटानी उजुरी दिएको भएपनि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको साटो राज्यले बढुवा गरेर पुरस्कृत गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘हामी कतिञ्जेल आँसु बगाएर यो समाजमा बाँच्नु पर्ने हो ? राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिदिनु पर्यो । हामीले न्याय पाउछौँ कि सधैँ यस्तै हो बताइ दिनु पर्यो ।’
इन्सेकले द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षबाट ८ सय २३ जना र माओवादीबाट १ सय ८ जनालाई बेपत्ता पारेको घटना अभिलेख गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने ३ हजार २ सय ४३ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । उजुरीको छानबिनपछि २ हजार ४ सय ९६ ओटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
