कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले द्वन्द्वकालीन समस्या जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झना र सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ ।
‘दीगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण बनाउन आजको दिनले हामी सबैलाई झक्झक्याओस् ।’-उहाँले भन्नु भयो ।
पीडितले न्यायको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भइसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको हो ।
प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापतिसमेत रहनु भएका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरुद्धको अपराध भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो-‘अहिलेको ऐनलाई सशोधन गर्नु पर्छ । अनि मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पत्ता लगाउन र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ ।’
शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु लज्जाको विषय बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्तको भनाइ छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता एवम् सदस्य डाक्टर गङ्गाधर अधिकारीले आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय ४३ उजुरीहरूमध्ये २ हजार ४ सय ९६ उजुरीहरू विस्तृत छानबिनमा रहेका बताउनु भयो ।
‘हालसम्मको अभिलेखीकरण भएको उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या २ हजार ५ सय ३२ रहेको छ ।’-उहाँले भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडित परिवारका व्यक्तिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोगले जतिसक्दो छिटो न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।