सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्यपक्ष र तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज लगायत सङ्घ संस्थाहरू संयुक्त आयोजनामा भदौ १४ गते आयोजित बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिकीकरण र पीडितको न्यायमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेपत्ता पारिवारकी देविसरा बिकले उक्त माग गर्नु भएको हो ।
विकले द्वन्द्व पीडितहरूका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा र रोजगारी दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको जिवित शरीर नभएपनि अवस्थामा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतमा न्यायका लागि आउने पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउन अदालत सधै तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका समयमा एकजना द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि अदालतमा उजुरी दिनमा सहयोग गरेको कुरा स्मरण गराउदै पीडितहरूको समस्यालाई आफ्नो समस्या सम्झेर न्याय दिलाउन एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले आयोगले विज्ञहरूको सहायताले उत्खनन् गरेर व्यक्तिको पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएपनि अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदनहरू माथि सरकारले प्रतिक्रिया दिन केहि चासो नदेखाएकोले काममा समस्या भएको बताउनु भयो ।
पीडितका सवालमा राज्यका सयन्त्रहरू सक्रिय नभएको कारणले द्वन्द्व पीडितहरूका जाहेरी अदालत र प्रहरी सम्म नपुगेको रावलले बताउनु भयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीवक्ता बासुदेव शर्माले प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरी राय प्रतिवेदन, मिसिलहरू वकिल कार्यालय सम्म ल्याइदिए पीडितहरूका हक अधिकारका विषयमा आफुले वकालत गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतले द्वन्द्व पीडितहरूको सवालमा २० वर्ष देखि आवाज उठाउदै आएको बताउदै अहिलेसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको बताउनु भयो । महतले द्वन्द्व पीडितहरूको लागि काम गर्ने आयोगहरूले पनि उजुरी लिने बाहेक अन्य काम हुन नसकेको बताउनु भयो ।
न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितल समाजकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्व पीडितका परिवारहरूले लकडाउनको बेलामा औषधि खान समेत नसकेको र स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित रहेकोले यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले सरकारले गम्भीर मुद्दाका सुनुवाई विषेश अदालतबाट हुने भनिएपनि हालसम्म हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितका लागि काम गर्ने भनिएका आयोगहरूले न्याय नदिएर पीडितलाई अलमल्याएको आरोप लगाउनु भयो ।