बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मानव अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाले भदौ १३ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस ३० अगष्टको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बेपत्ता योद्ध परिवार समाज, एड्भोकेसी फोरम, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कोपिला नेपाल, मासम कास्की, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी गण्डकी, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज र मानव अधिकार एलाइन्सलगायतका संस्थाहरूले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकार गर्न, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न, अपराधको पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूत गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
‘बलपूर्वक बेपत्ता, गैह्र न्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा, विस्थापित, अङ्गभङ्ग एवम् अपाङ्ग पारिएका पीडितहरूको सत्य र न्याय पाउने आशा क्षिण हुँदै गएको छ । ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बेपत्ता छानबीन आयोगले पाँच वर्षे कार्यकालमा उजुरी लिने बाहेक अन्य ठोस कार्यहरू गर्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन प्रक्रियालाई निस्पक्ष बनाउन साथै उचित परिपुरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न परेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बेपत्ता छानबीन आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी परेका छन् । बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालका अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुल १ सय २३ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये कास्कीमा २४ जना रहेका छन् ।