कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई २४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि नागरिक समाजले घटनाका विषयमा सरकार र दलहरूको धारणा माग गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरूद्वारा भदौ १२ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको हो ।
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट बनेको सरकारको सार्वजनिक पदधारण गरी शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग गरेको भन्दै मन्त्री शाहीको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठिरहँदा पनि प्रदेश सरकार जबाफदेही नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हिंसा निगरानी समूह, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैर सरकारी संस्सथा महासङ्सघ, मानव अधिकार एलायन्स तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज, मानव अधिकार समूह सुर्खेत र क्रियाशील पत्रकार महिला समूहले घटनाबारे छानबिन गरि दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्हुन माग गरेका छन् ।
उक्त घटना बाहिर ल्याएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई धम्की तथा यातना दिने कार्यको भत्र्सना गर्दै नागरिक संघ संस्थाले पीडितको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक कदम चाल्नका लागि माग गरेका छन् ।
