वीरेन्द्रनगर नपा–८ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा बस्दै आएका बाढी पीडितहरूले घरवासको सुनिश्चतताका लागि पहल गरिदन माग गरेका छन ।
बाढी पीडितको शिविर अनुगमन गर्न साउन १४ गते शिविरमा पुगेको इन्सेकको टोलीसँग उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नपाले प्रति परिवार ३ लाख रूपियाँ दिएर शिविर छोड्नु पर्ने बताए पनि आफूहरूले घरवासको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम हालसम्म नलिएको बाढी पीडितहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले किस्ता बन्दीमा ३ लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउने भनेपनि घरवासको सुनिश्चितता नभएसम्म आफूहरूले सो रकम नलिएको बाढी पीडित नरबहादुर रोकाले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले १५ घर परिवारको खातामा असार मसान्तमा डेढलाख रकम जम्मा गरिसकेको बताएको छ ।
किस्ता बन्दीमा प्राप्त हुने डेढलाख रकमले घडेरी किन्न नसकिने तथा थप डेढलाख रकम कहिले प्राप्त हुने हो भन्ने बारेमा एकिन नभएकोले घरवासको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम नलिने अर्का बाढी पीडित मैसरा गुरुङ्गले बताउनु भयो । घरवासको सुनिश्चितता नगरिएसम्म शिविर नछोडने पनि गुरूङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
०७१ साउन महिनाको अन्तिम सातामा परेको अविरल वर्षापछिको बाढीले घरवास गुमाएपछि त्रिपालमुनि सो शिविरमा बस्दै आएका १५ घरपरिवारका ८० जना हाल ज्याला मजदुरी गरेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
यसका अलावा बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटमा ६५ र भेरीगङ्गाको नगरपालिकाको पाँडुलेमा १२ घरपरिवार बाढीपीडितहरू विगत ८ वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार महिला प्रशिक्षण केन्द्र सहित अन्य शिविरमा बसोवास गर्दै आएका बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले बताउनु भयो ।