उच्च अदालत विराटनगरले कानुन व्यवसायीहरू पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ भएको व्याख्या गरी उनीहरुका लागि कोभिड–१९ विरूद्धको खोपको पुरा डोज लगाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा असार १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मोरङ जिल्ला बार एसोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता विकास थापाले असार १४ गते दायर गर्नु भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नाममा परामादेश जारी गरेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कानुन व्यवसायीहरूले खोप नपाउनु पर्नेको कारण खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न पाँच ओटै निकायलाई आदेश दिएको छ । अदालतले कानुन व्यवसायीहरू पनि अग्रपंक्तिमा खटिनु पर्ने ‘फ्रन्टलाइनर’ भएको व्याख्यात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘जसरी एउटा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नबाट इन्कार गर्न सक्दैन, त्यसैगरी एउटा कानुन व्यवसायीले पनि गिरफ्तारीमा परेका वा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि आफ्नो सेवा दिनबाट इन्कार गर्न नसक्ने स्थिति रहेको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा कानुनी उपचार पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको हकको संरक्षण गर्न कानुन व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्यकर्मी सरह नै अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अदालतबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ । ‘विभिन्न अवस्थाहरूलाई हेर्दा पेशागत रूपमा कानुन व्यवसायीहरू पनि अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने कर्तव्यमा रहेको देखिएको, निजहरूले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप पाउन नसकेमा आफ्नो पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्ने कार्य मै प्रतिकूल प्रभाव परी संविधानको धारा २० द्वारा संरक्षित मौलिक हकको उपभोगबाट नागरिकहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३(४) बमोजिम खोप सेवा पाउनु कानुन व्यवसायीहरूको पनि हकको बिषय नै रहेको’ आदेशमा भनिएको छ ।
अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउन नपाउनुको कारणबारे लिखित जबाफसहित उपस्थित हुन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ कार्यालय मोरङ, जिल्ला कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जबाफ पेश गर्न परमादेश जारी भएको छ ।
रिट निवेदककको माग बमोजिम उपलब्ध भइरहेको वा पछि उपलब्ध हुने खोप मध्येबाट प्राथमिकतामा राखी विपक्षी निकायहरू सबैले समन्वय गरेर मोरङ जिल्ला बार एशोसिएसनका सदस्य कानुन व्यवसायीहरूलाई पुरा डोजसहितको खोप उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
नेपाल कानुन न्याय परिषद् ऐन २०५० को दफा २२ ले न्यायको आवश्यकतामा रहेका पक्षहरूका तर्फबाट जुनसुकै अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहसपैरवी गर्ने अधिकार कानुनी व्यवसायीहरूलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यको आवश्यकता रहेका व्यक्तिहरूका हकमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका रहने भए जस्तै न्यायको आवश्यकतामा रहेका व्यक्तिहरूका हकमा एउटा अधिकारकर्मीको रूपमा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने र कानुन व्यवसायीले आफ्नो सेवा दिनबाट इन्कार गर्न नसक्ने स्थिति रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि कोभिड माहामारीमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने, कारागार भ्रमण गर्नुपर्ने, लिखतहरूमा दस्तखत गराउनुपर्ने लगायतका जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुनुपर्ने तथा पेशागत रूपमा कानुन व्यवसायीहरू पनि अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकाले उपलब्ध भइरहेको वा पछि उपलब्ध हुने खोप मध्येबाट प्रथामिकतामा राखि खोप उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।
वकिललाई मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९९८ ले मानव अधिकार रक्षकको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।