भिमसेन थापा गाउँपालिका–७ की २० वर्षीया प्रीति गैरे र गोरखा नगरपालिका–४ का १९ वर्षीय विशाल सिर्मललाई जातीय विभेद गरेको भन्दै पीडितहरूले भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ की ५० वर्षीया मिरा पौडेलविरुद्ध वडा कार्यलयमा उजुरी दिएका छन् ।
पशु पूर्ण खोप अभियान अन्तर्गत असार ७ गते खोप लगाउन पौडेलका घर पुगेका पीडितहरूलाई सानो जातिको भन्दै आरोपितले गोठमा जान नदिएको पीडितहरूको आरोप छ ।
‘पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । हामी उहाँ(मिरा पौडेल)को घरमा पुगेका थियौँ ।’–पीडित गैरेले भन्नुभयो–‘वस्तुभाउ के छन् भनेर सोध्यौँ । उहाँले तपाई गणना गर्न पनि आउनुभएको थियो होइन भनेर सोध्नुभयो । तपाई ‘फलानो’की छोरी होइन भनेर ममीको नाम भन्नुभयो । तीन ओटा बाख्रालाई खोप लगाइसकेको थिएँ । गाई भर्खर ब्याएको छ । गाई गोठमा कुल पुजा गर्छौँ । कसैलाई भित्र जान दिँदैनौँ । खोर भित्र नजानु भन्नुभयो । गाई छुनहुन्न भन्नुभयो । बाख्रालाई खोप लगाउँदा लगाउँदै बाहिर निक्लिएँ ।’
पीडित दुवैजना भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत छन् । जातीय विभेद भएको भन्दै पीडितले भिमसेन थापा गाउँपालिका–७ को वडा कार्यालयमा असार ९ गते उजुरी दिएका छन् ।
दुवै पक्ष राखेर असार ८ गते छलफल भएको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पीडित गैरेले वडा नम्वर ७ बाट आपूmहरू खोप लगाउन खटिएकाले वडा नम्वर ७ मै उजुरी दिएको बताउनुभयो ।
‘उहाँहरू दुवै पक्षलाई राखेर आज छलफल भएको छ ।’–वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘छलफल भएपनि लिखित सहमति भने भएको छैन ।’
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार जातजाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुरी गर्नसक्छ । दफा ४ मा कसुरबारे उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ५ मा उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५ को उपदफा ३ मा उपदफा १ वा २ बमोजिम प्राप्त उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यायलले दर्ता नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीयतहमा समेत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीयतहमा प्राप्त उजुरीलाई प्रहरीमा नै पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि वडाध्यक्षले छलफल गराई मिलापत्र गराउन खोजेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।