नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले असार ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
कोभिड—१९ को सङ्क्रमणबाट हरेक नागरिकलाई बचाउन, थप सङ्क्रमण हुन बाट रोक्न, सङ्क्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउन महामारीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षतिबाट बचाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको हो ।
कोभिडको दोस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमणको जोखिम अझै यथावत रहेको र तेस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकोले कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी सङ्क्रमितहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कोभिड बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न रिट दायर गरिएको निवेदकसमेत रहेका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणको नियन्त्रण, रोकथाम र औषधि उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न गराउन , ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडित नागरिकको पहिचान गरी कोभिड विरूद्धको खोप लगाउने उचित व्यवस्था गर्न गराउन, मानव अधिकारकर्मीहरूलाई यथासिघ्र प्राथकिताका आधारमा कोभिड विरूद्धको खोप लगाउने उचित व्यवस्था गर्न गराउन, सङ्क्रमणको दर थप फैलिन नदिनको लागि प्रत्येक नागरिकको घरमा स्वाब सङ्कलन गरी निशुल्क पिसिआर परीक्षण गराउन, स्वास्थ्यकर्मीको यथोचित सुरक्षाको प्रबन्ध गरी सहज ढङ्गबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने वातावरणको उचित व्यवस्था गर्न रिट निवेदन भनिएको छ ।
यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, धारा ३५(२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, धारा ३५(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, धारा १८(१) मा सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान सङ्रक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा पनि संविधानको मौलिक हकको रुपमा राखिएकोसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, अमृता केसी उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्च, लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, फियान नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेशकुमार गौतम निवेदक रहेको रिट निवेदनमा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।