प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेट अनुसार मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि २३ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप, न्यूनीकरण, रोकथाम तथा निदान र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारले १६ करोड ८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा ३ हजार घर निर्माण गर्ने भएको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४ हजार ५ सय घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले यो आवमा थप ३ हजार घर निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रलाई प्रदेश १ मा १३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दलित समुदायको उत्थानका लागि १३ करोड ८१ लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि युवा, खेलकूद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधताका क्षेत्रमा ८३ करोड ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्न २ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपियाँ अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपियाँ अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपियाँ अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपियाँ, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपियाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपियाँ, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपियाँ र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख रुपियाँ गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कूल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपियाँ खर्च व्यहोरिनेछ ।
बाँकी अपुग रकम चालु आर्थिक वर्षको रहन गएको नगद मौजदातबाट २ अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपियाँ व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनु भएको छ ।