अहिल्यै काम गरौः बालश्रम अन्त्य गरौँ भन्ने मुल नाराका साथ जेठ २९ गते विश्व बालश्रम विरुद्व दिवस मनाइदैँछ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार नेपालमा १७ वर्षमुनिका २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ जना बालबालिका काममा संलग्न छन् ।
यो सङ्ख्यामा हेरफेर हुने अनुमान गरिएपनि अर्को जनगणना यसै वर्षको वैशाखमा गरिने कार्यक्रम रहेकामा कोभिड महामारीका कारण अनिश्चित बनेको छ ।
हरेक १०-१० वर्षको फरकमा गरिने जनगणनाको सबै तयारी भएको भएपनि वैशाख १९ गते एक सूचना जारी जनगणनाको कार्य स्थगित गरिएको हो ।
इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा विभिन्न घटनामा परी १ हजार ४ सय ६१ जना बालबालिका पीडित भएका उल्लेख छ । जसमध्ये पाँच जना बालिका र तीन जना बालकलाई बालश्रम गराएको उल्लेख छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नु होस्
कानुनमा बर्जित छ बालश्रम
संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने उल्लेख छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुदैँन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ अनुसार जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानुन विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएमा बालबालिका भएकाले त्यस्तो अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई बालकल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।