सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सङ्घीय संसदबाट पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सो अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने समेत जनाएको छ ।
‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतीनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानको प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यन्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’–आदेशमा भनिएको छ ।
आदेश पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश -२०७८ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला