सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशअघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई असार ८ गते बोलाउने आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै यसको बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
‘कामचलाउ’ सरकारले अतिआवश्यक काममात्र गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद विस्तार अतिआवश्यक काम नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु भएको थियो ।
