मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ५ गते पारित गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’ मा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेदेखि कोभिडको युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्मका व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई केन्द्रीय कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा राखिएको छ । केन्द्रीय अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कुरा अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा आंशिक बन्द, नियन्त्रण गर्न वा आदेश दिन सक्नेजस्ता व्यवस्थाहरू एकीकृत रूपमा समेटिएको छ ।
सरकारले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकीकृत उपचार प्रणालीमार्फत अघि बढाउने भएको छ ।
कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर सरकारले पहिलो पटक कोभिड–१९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको सरकारले जनाएको छ ।
अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अस्पतालहरूबिचमा समन्वय नभएको र यसले गर्दा कोभिड भाइरसका बिरामीलाई उपचार गर्न गाह्रो भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कोभिड–१९ लाई नै नियन्त्रण गर्ने भन्दै पहिलो पटक नयाँ कानुन ल्याएको हो ।
अध्यादेश अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूलाई ‘कन्ट्रोल’ गरेर काम गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनेछ ।
अध्यादेशमा समेटिएका मुख्य प्रावधान
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकीकृत उपचार
- वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा विकास
- स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने व्यवस्था
- आंशिक बन्द, नियन्त्रण गर्न वा अन्य आदेश दिन सक्ने
- आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन
- कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व निर्देशक समिति
- कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति मातहत
अब द्रुतगतिमा कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि टोलीको परिचालन गर्ने, आवश्यकता पर्दा प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
अध्यादेशमा कोही बिरामी भएर अस्पतालमा गएमा र उक्त अस्पतालमा उपचार हुन नसके त्योभन्दा राम्रो अस्पतालमा आफैँ लाने प्रबन्ध पनि गरिएको छ ।
बिरामीहरूलाई उपचारका लागि सम्पर्क गर्नको लागि हटलाइनहरुको व्यवस्था र कहाँ के समस्या छ, त्यसलाई सुनेर समाधान गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।
नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउनमा ढिलाई नहोस तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि छिटोछरितो होस् भनेर यही अध्यादेशमा टेकेर ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशमा सजायको व्यवस्था समेत रहेको छ । कसैले अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपियाँसम्म जारिबाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
६ परिच्छेद र ४२ दफामा समेटिएको अध्यादेश ०७८ जेठ ६ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन–२०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ सहित अन्य कानुनहरु प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला