धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका–५ की ५६ वर्षीया फूलमाया विकलाई वैशाख अन्तिम देखि दिनहुँ हुने वर्षा कारण आजकल भोक निन्द्रा हराउन थालेको छ ।
०७५ चैतमा पाख्रिवास नगरपालिकाले वडा–५ को शिकारीडाँडामा ढुङ्गा उत्खननले गरेपछि विकसहित शिकारीडाँडामा बसोवास गर्दै आएका ७६ दलित परिवार वर्षा हुन चिन्तित हुन थालेका छन् ।
नगरपालिकाले ढुङ्गा उत्खनन गरेपछि ७६ परिवार जोखिममा परेको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले ०७६ माघ १३ गते परमादेश जारी गर्दै ढुङ्गा झिकेका कारण हुनसक्ने क्षतिको उचित मूल्याङ्कन र वायोइञ्जिनियरिङलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो तथा भू–क्षय रोक्न नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
अदातबाट परमादेश जारी भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि पाख्रिवास नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि शिकारीडाँडामा बसोवास गरीरहेका स्थानीय चिन्तित भएका हुन् ।
नगरपालिकाले ४–५ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सिङ्गो दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा पारेको र हालसम्म आफूहरुलाई सुरक्षित रूपमा बस्ने वातावरण नबनाइ दिएको फूलमाया विकले बताउनु भयो ।
उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासका तत्कालीन न्यायाधीशद्घय नीता गौतम दीक्षित र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले नगरपालिकालाई ढुङ्गा उत्खनन रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
स्थानीय सूर्यबहादुर सार्की, भीमबहादुर विक, फूलमाया विक र मनिता विकले ०७६ जेठ २९ गते नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
०७५ सालमा दलित बस्तीनजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गामा ढुङ्गा उत्खनन गर्न नगरपालिकाले सुरू गरेपछि अदालतले जोखिम नियन्त्रण गर्न ०७६ माघ १३ गते परमादेश जारी गरेको भएपनि नगरपालिकाले पुन ६ महिनापछि उत्खननको अधिकार दिएको थियो ।
नगरपालिकाले भ्याटसहित ५ लाख १ हजार ७ सय १० रुपियाँमा ४ हजार घनमिटर ढुङ्गागिट्टी र रोडा निकाल्न ठेक्का दिएको थियो ।
अदालतको आदेश विपरीत पाख्रिवास नगरपालिकाले शिकारीडाँडामा ढुङ्गागिट्टी उत्खन्नको अधिकार दिएपछि बस्ती झनै जोखिममा परेको शिकारीडाँडाका ४६ वर्षीय भीमबहादुर बिकले बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा आफूहरूको रातदिनै कति बेला पहिरोमा परिएला भनेर डरैडरमा बस्नुपरेको भीमबहादुरको गुनासो छ ।
उत्खननको ठेक्का पाएको वाइपीआर निर्माण सेवाले ०७५ चैतमा ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले ०७६ जेठ २९ गते अदालतमा सूर्यबहादुरको कित्ता नम्बर ६८३, भीमबहादुरको कित्ता नम्बर २४६, फूलमायाको कित्ता नम्बर २४५ र मनिताको कित्ता नम्बर २४३ बाटै नगरपालिकाले ढुङ्गा झिक्न अनुमति दिएको दाबीसहित उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
स्थानीयले शिकारीडाँडालाई परम्परागत रूपमा पूजाआजा गर्दै आएको र सार्वजनिक बाटोसमेत परेकाले उक्त बाटोलाई मेटेर ठेक्का दिएको निवेदक मध्येका भीमबहादुरले बताउनु भयो ।
शिकारीडाँडाका ४३ वर्षीय निलम विकले नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेका कारण कतिबेला के हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको बताउनु भयो ।
अदालतले दिएको आदेश अनुसार बस्ती स्थानान्तरण तथा पहिरो नियन्त्रणको काम नहुँदा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको शिकारीडाँडाका ५९ वर्षीय सूर्यबहादुर सार्कीले बताउनु भयो ।
सार्कीले सबै घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताउनु भयो । तर स्थानान्तरण वा पहिरो रोक्ने काम शून्य छ । बर्खा याममा के के हुने हो कस्तो अवस्था आउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नगरपालिकाले भने विधिसम्मत नै उत्खननको अधिकार दिए पनि स्थानीयको माग अनुसार काम रोकेको वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनु भयो । उहाँले गाउँबस्ती जोखिममा पारेर काम नगरेको बताउँदै स्थानीयको माग पूरा गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सो विषयमा छलफल भए पनि ठोस कार्ययोजना अगाडि नबढेको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
पाख्रिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा परेपछि ढुङ्गाखानी बन्द गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेरै ढुङ्गाखानी बन्द गरेको बताउनुभयो ।
पहिरो नियन्त्रणको विषयमा ०७८ जेठ २ गतेसम्म काम नभएको अधिकृत राईको भनाइ छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत राईले पहिरो नियन्त्रण भनेर कतैबाट केही सूचना नआएको बताउनु भएको छ ।