अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले संयुक्त रूपमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूको उपचारको उचित व्यवस्थापन गर्न जेठ २ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दायर गर्नु भएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशको सहयोगमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित १४ वटा सरोकारवाला निकायको बिरूद्ध रिट दायर गरिएको हो ।
संविधानको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको यथोचित व्यवस्थापन, समुदाय स्तरसम्म पीसीआर र एन्टिजेनको परीक्षण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कँदै गरेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र मजदुरहरूलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गराउन आदेश गरीपाउँ भन्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै रिटमा कोभिड–१९ को बढ्दो दर अनुपातमा आवश्यक आइसियु सहितको बेड, पर्याप्त अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या थप गरी उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन पर्ने स्थिती आउन नदिन आवश्यक वजेट रकमान्तर गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको यथासिघ्र आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन र निषेधाज्ञाको समयमा हुने कालोबजारी रोक्न नियमित बजार अनुगमन गराउन समेत आदेश गरीपाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै दीर्घरोगी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरूको आकस्मिक तथा नियमित उपचारको उचित व्यवस्थापन, कोभिड अस्पताल सुर्खेतमा आउने बिरामीहरूलाई तत्काल भर्ना गरी यथोचित उपचारको व्यवस्थापन र कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरूको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न रिटमा उल्लेख गरिएको प्रलेख अधिकृत विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो लहरको कोरोना कहरसँगै बढ्दो कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको उपचारमा राज्य र राज्यका निकायहरू उदासिन बन्दै गएको र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्था प्रति राज्यलाई सजग पार्न सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्र्तगत उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको विष्टले बताउनु भयो ।