वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको ६ वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र वैशाख २९ गएको दोस्रो ठूलो पराकम्पनबाट भत्किएका नाै प्रतिशत घरहरूको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन । अब हुने सम्भावना पनि कमै छ । विनाशकारी भूकम्पको कारण अध्ययधिक क्षति भएका पहिलो वर्गिकरणमा परेका अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये बागमती प्रदेशका चितवन बाहेक १२ ओटा पर्दछन् भने कम प्रभावित १८ ओटा जिल्लामा चितवनसमेत पर्दछ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी सरकारले भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा जनताको निजी आवास निर्माणलाई सघाउन अनुदान उपलब्ध गराउनु, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन तथा सम्पदाको जिर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष रहेको जनाएको थियो ।
जसमा जनताको आवासको अधिकारको सुनिस्चितताको लागि पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासको पुनर्निर्माण नै रहेको थियो । जसको उपलब्धि ९३ प्रतिशतको भएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । जसमा अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेका कूल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १ सय ४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
साथै जोखिम क्षेत्रमा रहेका २ सय ९९ स्थानका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राही परिवारलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राही परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका ९ सय २० पुरातत्विक सम्पदामध्ये ४ सय ९३ ओटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा राष्ट्रिय महत्व तथा सार्वजनिक चासो रहेको काठमाडौँको रानीपोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको जिर्णद्वारको कम पनि सकिएको छ ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ ओटा विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका प्राधिकरणको दाबी रहेको छ ।
त्यस्तै, कुल १ हजार १ एक ९७ ओटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी रहेको र ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७० ओटा भवनको र सुरक्षा निकायका २ सय १६ ओटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाउनु भएको प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माणको ६ वर्षमा भूकम्प पीडितले अझै टहरामा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको देखिएको छ । साथै अस्थायी संरचनामा विद्यालय पठनपाठन मात्र हैन, स्वास्थ्य संस्थाको पनि पुनर्निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको छ । यता केन्द्रीय तथ्याङ्कमा नौ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरेको देखिन्छ भने प्राय सबै जिल्लामा एक चौथाई लाभग्राहीले अझै पुनर्निमाणको कार्य सम्पन्न गरेका छ्रैनन् । भूकम्प पीडित लाभग्राहीका लागि तीन किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको निती रहेको छ । प्राधिकरणले यही वैशाख मसान्तसम्म अन्तिम किस्ताको लागि फरफारक गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ ।
विश्वव्यापि माहामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड १९ को सङ्क्रमण र जोखिमबाट बच्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारण पुनर्निर्माणको कार्य आठ महिना भन्दा बढी त पुनर्निर्माणको काम ठम्प नै भएको थियो । निर्माण सामग्रीको अभाव, मजदुरको अभाव, आवश्यक खाद्यन्नको जोहो हुन नसक्नु र सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नुका कारण धेरै लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी नै थियो । तर सर्वसाधरणको दायित्वको जिम्मेवार सरकारनै भएकोले २०७७ असार मसान्तसम्म सक्ने भनेको पुनर्निर्माणको लक्षलाई २०७८ वैशाख मसान्तसम्म बढाएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा ६ वर्षमा भएको पुनर्निर्माणको अवस्थाका बारेमा प्रदेशका जिल्ला प्रतिनिधिले पठाएको प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतनिधि उवद्ध पोखरेलका अनुसार दोलखाका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूले सरकारबाट प्राप्त राहत अनुदानबाट स–साना दुई कोठे घर बनाएका छन् । जिल्लाभर निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये अधिकांश दुई कोठे घर बनेको पुननिर्माण प्राधिकरणकै तथ्याङ्क छ । सरकारले दिएको अनुदान लिन मात्र घर बनाउने मानसिकता र सरकारको मापदण्ड तथा तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पको त्रासले लाभग्राहीले दुई कोठे भवन बनाउँदा जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका घर ९५ प्रतिशत भए पनि प्रयोग बिहीन भए ।
जिल्लामा भूकम्पले पारिवारिक संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । जसका कारण पनि अधिकांश अनुदान प्राप्त घरहरू खालि रहन पुगे । यसको कारण भनेको २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको घरधुरी संख्या ४५ हजार २ सय ४५ रहेकोमा भूकम्प पश्चात् प्राविधिक टोलीले गरेको सर्भेक्षणमा ५८ हजार ३ सय ८८ घरमा क्षती भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यस सर्वेक्षणबाट पहिचान किटान गरिएका लाभग्राही ५१ हजार ९ सय ४० र गुनासोवाट थप भएका १८ हजार ९ सय ६० र प्रवलीकरणमा परेको २ हजार ६ सय ६८ गरी जम्मा ७० हजार २ सय ३० घरधुरीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जसमा १ सय ३४ लाभग्राहीले अनुदान रकम फिर्ता गरेको भूकम्पिय आवास पुननिर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, दोलखाका कम्प्यूटर अपरेटर टीका जोशीले बताउनु भयो । यसले पनि आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि सरकारी अनुदानको प्रलोभवनमा परेर अनुचित तवरले लाभग्राहीको सङ्ख्या बढेको र त्यसपछि भनेका आवासको औचित्य समाप्त भएको अनुगमनबाट देखिन्छ ।
यसैगरी शिक्षा तर्फ ३ सय ५८ विद्यालय भवन क्षति भएकोमा हालसम्म ३ सय १९ ओटा भवन निर्माण सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भएका तथा दाताहरूसँग सम्झौता पश्चात् निर्माणको चरणमा रहेको र ३९ ओटा विद्यालय भवनका लागि सहयोगी निकाय नभएको तथा केही विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका कारण अन्य स्कूलमा समाहित गरिएको पुननिर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन (शिक्षा) का इन्जिनियर राजु शिवाकोटीले बताए । तथापी भूकम्प गएको ६ वर्ष पुरा भैसक्दा कतिपय दाता निकायले कबुल गरेको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा हिउँदको चिसो र वर्षाको समयमा पनि अस्थायी टहरामा अझै केही विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गरांउनु पर्ने बाध्यता रहेको शिवाकोटीले बतउनु भयो ।
भूकम्पले स्वास्थ्य संस्था तर्फ जिल्लाको एक जिल्ला अस्पताल जिरी, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ५५ ओटा तत्कालका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकी सबैमा क्षति भएको थियो । तत्कालमा भूकम्प पश्चात् प्रिफ्याब भवन बनेकोमा हालसम्म ति भवन काम लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जिल्ला अस्पताल, जिरी थप उपकारण सहित स्वीस विकास नियोगले निर्माण तथा मर्मत गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ । पुननिर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), मार्फत सात ओटा निर्माण सम्पन्न भएको, २१ ओटा निर्माणका क्रममा रहेको र बाँकी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पक्की स्वास्थ्यका भवन निर्माण भएको तथा पुननिर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का स्वास्थ्य प्रमुख मेनिशले बताउनु भयो ।
इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको घर पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा ९० हजार ७ सय ५९ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेको सरकारी तथ्याङ् छ । जसमध्ये मध्ये ८७ हजार ७ सय ५८ परिवारले घर बनाउन सम्झौता गरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति पुगेका १६ ओटा मात्र सरकारी भवन पुनः निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २७ ओटा गुम्बा र तीन ओटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण भइसकेका छन् ।
भूकम्पले जिल्लाका १० हजार ३ सय ७३ परिवार भूकम्पका कारण विस्थापित हुन पुगेका थिए । जिल्लाको ४ सय ८४ ओटा विद्यालय, एक ओटा जिल्ला अस्पताल, ७८ ओटा स्वास्थ्य चौकी, ४१ ओटा सरकारी कार्यालयका भवन, ७८ ओटा तत्कालीन गाविस भवनहरू, २८ ओटा प्रहरी चौकीका भवनहरू, ६१ हजार ३ सय ७७ ओटा निजी घर गरी जम्मा ६२ हजार ८८ ओटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।
जिल्लामा सो विनाशकारी भूकम्पमा परि ४ सय ४० जना बालबालिका सहित ३ हजार ५ सय ७० जनाको मृत्यु भएको थियो । सात जना हालसम्म बेपत्ताकै अवस्थामा छन् । १ हजार ५ सय ६९ जना घाइते भएका थिए । आफन्तको मृत्यु र बेपत्ता भएका कारणले महिलाहरूमा मानसिक समस्या अझै बाँकी नै छ ।
इन्सेक रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार विनाशकारी भूकम्पका कारण १२ हजार ८ सय ७६ परिवारको निजी आवास क्षति भएकोमा ८८ प्रतिशतको आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल १२ हजार ३ सय ९ परिवारसँग निजी आवास अनुदान संझौता भएको थियो । जसमा सरकारका तर्फबाट अनुदान पहिलो किस्ता १२ हजार २ सय ८५, दोस्रो किस्ता ११ हजार ९ सय ९८ र तेस्रो किस्ता ११ हजार ४ सय १७ परिवारले पाएको जिल्ला आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ८८.४३ प्रतिसत लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण गरिसेका छन् भने १० प्रतिसत लाभग्राहीले आवास निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । असार मसान्तमा ९८ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सकिने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय प्रमुख विश्वराज मरासिनीले बताउनुभयो ।
जोखिममा परेको बस्ती मध्ये सरकारले भूकम्प प्रभावित जोखिम बस्तीमा परेकालाई जग्गा अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिको तिरुमा दुई, पाङलिङमा एक र नौकुण्ड गाउँपालिकाको लाङबुमा एक गरी चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रियामा रहेकोछ । एकीकृत बस्तीका लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत तयार भएकोले चाँढै बस्ती निर्माण प्रक्रिया थालनी हुने राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधारका सूचना अधिकारी सूर्य थोक्राले बताउनुभयो । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना डिपिआर तयार गरी जग्गा अधिग्रहण भएपनि अझैसम्म बिस्थापित लाभग्राहीको निजी आवास निर्माण थालनी हुन नसकेको छैन । बिस्थापित लाभग्रही एक हजार १ सय २३ परिवार मध्ये आठ सय ४ परिवारले २ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान पाएर जग्गा खरिद गरेपनि एकीकृत बस्ती निर्माण हुन सकेन ।
विस्थापित अझै टहरोमै नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।
साथै भूकम्पको ६ वर्ष बित्दा समेत जोखिम लाभग्राही मध्ये अझै पनि ३ सय १९ परिवारले जग्गा नपाएकोले आवास सुरक्षित निर्माण गर्न सकेनन् । विस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिकाहरू अहिले पनि टिनको छाप्रोमा कष्ठकर जीवन बिताउँछन् । विस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, बालबालिकाहरू अहिले गर्मीले कठिन भएको छ उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे स्थित बिस्थापित क्याम्पका पूर्ण घलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अवासको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ सञ्चार माध्यम र मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाईदिनु प¥यो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले खाल्टेको सार्वजनिक स्थानमा बस्न भनेपछि आफूहरू त्यहाँ बसेको तर अहिलेसम्म हामीले सुरक्षित आवास पाएका छैनौं ।” अझैसम्म आवासको अधिकार सुरक्षित हुन नसक्दा आफुहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको स्थानीय विस्थापित समुदायका युवा जंगबहादुर तामाङले बताउँनुभयो ।
विद्यालय पुनर्निर्माण जिल्लाभर ९१ ओटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा सबै विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । जिल्लाभर आधारभूत ७२, माध्यमिक १९ गरी ९१ ओटा विद्यालयका ६ सय ५९ ओटा कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये जोखिम बस्तीमा परेका बाहेक सबै विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छ भने जोखिम बस्तीमा परेका सात ओटा विद्यालय भवनका ६९ ओटा कक्षाकोठा निर्माण हुन बाँकी रहेको छ ।
जोखिम बस्तीमा परेका सात ओटा विद्यालय भवन अझै निर्माण हुन नसक्दा विद्याथीहरूलाई पठनपाठनमा समस्या परेको छ । भूकम्प गएको ६ वर्ष जाँदा समेत विद्यालय भवन नबन्दा असुरक्षित भवनमा जोखिममा पढ्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ । जग्गाको अभाव र जोखिममा परेर बस्ती विस्थापित भएका गरी सात ओटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि कुनै निकाय नै पुगेको छैन । कतिपय विद्यालयमा जग्गाको अभाव देखिन्छ । समयमै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्याथीहरूले सुरक्षित विद्यालयमा पढ्न पाएनन् । कालिका गाउँपालिका–१ को अनन्त स्मृति आधारभुत विद्यालय, उत्तरगया गाउँपालिका–१ को तिरू आधारभूत, कालिका आधारभूत, बालोदय आधारभूत, करूम¥याङ आधारभूत, भूमेदेवी आधारभूत र आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ स्थित पाजुङ आधारभूत विद्यालय भूकम्पका कारण क्षति भए पनि अझै पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । ती विद्यालयमा कठ्याङग्रिदो चिसोमा टिनको छानाको अस्थायी सिकाई केन्द्रमै पढन् बाध्य हुनुपरेको विद्याथीहरूको गुनासो छ ।
विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू ढुक्कले पढ्न समस्या भएको छ । कति बेला भवन भत्किन्छ भनेर त्रासमा अध्ययन गर्नु परेको तिरु प्राविका विद्यार्थी साजन तामाङले गुनासो गर्नुभयो । विनाशकारी भूकम्पपछि जोखिमयुक्त बस्तीमा परेकाले यी स्थानहरूमा विद्यालय निर्माण हुन नसकेको हो । धेरै सामाजिक संस्था र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (शिक्षा) मा धाए पनि रकम विनियोजन नगरेको पाजुङ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदार घिमिरेले बताउनुभयो ।
पर्याप्त कक्षाकोठा अभावमा भूकम्प प्रभावित विद्यालय अझै उस्तै रहेकाले विद्यार्थी समस्यामा परेको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ का वडा सचिव छोवाङ तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘न बस्ती स्थानान्तरण हुन सक्यो न विद्यालय नै स्थानान्तरण भयो । खुल्ला चौरमा कतिदिन जोखिममा पढ्नु, पढाउनु ?’
स्वास्थ्य संस्था जिल्लाभर २ अस्पताल, १७ स्वास्थ्य चौकी, १० स्वास्थ्य इकाइ रहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका १७ ओटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये १३ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण भयो ।
पुरातात्विक संरचना गोम्बा, मठमन्दिर, पाटीपौवा भने पुनर्निर्माण भएको छैन । जिल्लामा ५८ गोम्बाहरू दर्ता भएका ५८ मध्ये हालसम्म सात ओटामात्र पुनर्निर्माण भएको छ ।
इन्सेक धादिङ प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुसार जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि विद्यालय भवन पुनःनिर्माण र स्वास्थ्य चौकी पुनः निर्माणको काम भने उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
नागरिकले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा लिने स्वस्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणको काम भने भरखर सुरु भएको छ । जिल्लामा ४९ ओटा स्वास्थ्य चौकी भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनाएकोमा अझैसम्म पनि प्रिफ्याब बाहेकको पक्की संरचना भने एउटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । २२ ओटा स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण हालै सुरु भएको छ । १० ओटा स्वास्थ्यचौकी भवनको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यसका लागि तयारी हुँदै गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका प्रमुख रबिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको अझै पनि सम्पन्न नहुँदा केही विद्यालय अस्थायी टहरामा र भडाको भवनमा लिएर सञ्चालन गरिरहनु परेको छ । सिद्धलेक गाउँपालिकाको मिन्दुका माध्यामिक विद्यालय भवन भारत सरकारले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएपछि घर खार्दाखार्दै ठेकेदारलेसमेत छाडेर अलपत्र अवस्थामा छ । भवन भत्किएको ६ वर्ष भइसक्दा समेत टहरामा पढाइ चल्दै गरेको थियो । दुई वर्षदेखि भाडाको घरबाट कक्ष सञ्चालन भइरहेको छ । भारत सरकारले निर्माणको जिम्मा लिएका जिल्लाका १० ठूला विद्यालय सबै अलपत्र परेको छन् । भुकम्पका कारण ५ सय ८३ विद्यालय भत्किएकोमा हालसम्म ३ सय १८ विद्यालय निर्माण भएको छ । बाँकी विद्यालय निर्माणको चरण भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका सूचना अधिकारी इश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निजी आवास तर्फ ८४ हजार ८ सय ३४ लाभग्राही कायम भएको अनुदान सम्झौता गरी ८१ हजार ५ सय ७६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ६९ हजार २ सय ७५ घरले मात्र निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता लिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विज्ञ दिपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । निजी आवास पुनःनिर्माणको काम ९१ दशमलब ४२ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ । जिल्ला सदरमुकाममा सरकारी भवनहरू भने यस अघि नै निर्माण भइसकेका छन् ।
इन्सेक नुवाकोट प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा ६ वर्षको अबवधमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका ९१ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का निमित्त प्रमुख शम्भु साहले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ७७ हजार ४ सय ७५ लाभग्राही रहेकोमा दोहोरो परेको, अन्यत्र घर रहेको लगत कट्टा गरेर बाँकी रहेको ७५ हजार ३ सय ३२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको लागि सम्झौता गरेका छन् । ७३ हजार सात ५८ जनाले दोस्रो किस्ता र ६८ हजार पाँच सय ८६ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ९१ प्रतिशत निजी आवास पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । १२ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै किस्पाङ गाउँपालिकामा ९६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भईसकेको छ भने सबैभन्दा कम विदुर नगरपालिकामा ८६ प्रतिशतमात्र पुनर्निर्माण भएको छ ।
जिल्लामा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले तारकेश्वर, किस्पाङ, विदुर र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा ३ हजार १ सय ९२ घर पुनर्निर्माणमा सघाएका छन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख साहका अनुसार जिल्लामा विभिन्न ६ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । लाभग्राही बसिरहेको थातथलोमा भूकम्पको कारण जमीन भासिने, पहिरो लगायतको जोखिम बढेको कारणले जिल्लामा २ सय ३८ परिवारको लागि सुरक्षित स्थानमा एकिकृत बस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एकिकृत बस्तीहरूमा तादी गाउँपालिकाको बुदुनेमा ७१, विदुर नगरपालिकाको जफतीमा १८, किस्पाङ गाउँपालिकाको शान्तिबजारमा ३७, म्यागङ गाउँपालिकाको किम्ताङमा २४, सूर्यगढी गाउँपालिकाको दार्मेमा १४ र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको रामतीमा ७४ घर निर्माण गरिएको छ ।
इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीका अनुसार जिल्लाको निजी आवास निर्माण ४३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षको अवधीमा भक्तपुरमा ८५ प्रतिशत लाभग्राही परिवारले अनुदान सम्झौता गरे पनि ४३ प्रतिशत मात्र निजी आवास पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरले जनाएको छ ।
जिल्लामा पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६ सय ५० र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने ६ सय ५२ गरी कूल २९ हजार ३ सय २ परिवार लाभग्राही सूचीँमा परे पनि हालसम्म १२ हजार ३ सय ३२ निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालयका ईन्जिनियर एवम् सूचना व्यबस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
पुर्ननिर्माण लाभग्राही मध्ये २५ हजार १ सय ५४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये २४ हजार १ सय ५४ ले प्रथम किस्ता, १३ हजार १ सय ९६ ले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३ सय ३२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुदान सम्झोता गरेकामध्ये प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत, दोश्रो किस्ता ४६ प्रतिशत र तेश्रो किस्ता लैजाने ४३ प्रतिशत रहेका छन् । पहिलो किस्ताको रु.५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको सङ्ख्या भने ११ हजार ८ सय २२ रहेको छ ।
त्यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रवलिकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६ सय ५२ मध्ये ३ सय ८० जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोश्रो किस्ता लैजाने पाँच लाभग्राही मात्रै रहेका छन् ।
जिल्लाका चारओटा नगरपालिका मध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुर्ननिर्माणका लागि ७ हजार १ सय ३२ लाभग्राहीले प्रथम किस्ता, ४ हजार १ सय ७४ लाभग्राहीले दोश्रो किस्ता र ३ हजार ९ सय २४ ले तेश्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् ।
भूकम्पमा सबभन्दा धेरै आवासमा क्षति पुगेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो नगरपालिका १० हजार १ सय २२ ले प्रथम किस्ता, ५ हजार ६ सय ६९ ले दोश्रो किस्ता र ५ हजार २८७ ले तेश्रो किस्ता लिएका छन् ।
त्यस्तै सबभन्दा कम क्षति भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ४१ प्रतिशतले मात्रै निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यहाँका २ हजार ९९ जनाले प्रथम किस्ता, ९ सय ९७ ले दोश्रो किस्ता र ९ सय ५९ तेश्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेको जिल्ला कार्यालयका ईन्जिनियर एवम् सूचना व्यबस्थापन विशेषज्ञ भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यहाँ पाँच हजार ८ सय १ ले प्रथम किस्ता, दुई हजार ३ तीन ५६ ले दोश्रो किस्ता र दुई हजार १ सय ६२ ले तेश्रो किस्ता रकम लगेका छन् ।
जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, घर झगडा, बहुस्वामित्वको विवाद, पुराना बस्तीहरूमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो, हरित क्षेत्रमा परेको, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बाटो, जग्गा क्षेत्रफल र नक्सा नरहेको, नरहेको जस्ता कारणले पुर्ननिर्माणमा अझै समस्या आएको छ ।
समस्या समाधानका लागि कार्यालयले अनुगमन एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनप्रतिनिधिसँग छलफल, इन्सेक लगायत बिभिन्न संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैआएका थिए ।
त्यसैगरी सम्पदातर्फ जिल्लामा कूल १ सय ९३ ओटा सम्पदामा क्षति भएकोमा भक्तपुर नगरपालिकामा ९१ ओटाको नगरपालिकासमेतको लगानिमा पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको, चार ओटाको पुर्ननिर्माण क्रम जारी रहेको र ६ ओटा पुर्ननिर्माण हुने क्रममा रहेको छ ।
मध्यपुरथिमि नगरपालिका भित्र २३ ओ टा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा सात ओटाको पुर्ननिर्माण भएको, दुई वओटाको काम भइरहेको र चार ओटा पुर्ननिर्मााणको तयारीको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकामा १६ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १० ओटाको पुर्ननिर्माण भएको, चार ओटाको काम भइरहेको र थप चारओटाको पुर्ननिर्माणको तयारीमा रहेको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकामा भने २९ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा नौ ओटा पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको, दुई ओटा पुर्ननिर्माण भइरहेको र ६ ओटा तयारीमा रहेको भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी विद्यालय भवन तर्फ जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिकाको पद्म मावि र सादरा मावि गरी दुई ओटा विद्यालय भवन पूर्ण क्षति भएकोमा यी दुवै विद्यालय सम्पदा क्षत्रमा परेको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पासमा विभिन्न शर्त राखे पछि दुवै विद्यालय भवन बन्न सकेको छैन । जसका कारण १ हजार जना भन्दा बढी विद्यार्थी अस्थायी टहरामा अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।
त्यस बाहेक जिल्लामा ६० ओटा विद्यालय भवनमा आंशिक क्षति पुगेको र ३५ ओटा विद्यालय भवनमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । त्यस मध्ये शौचालय र खानपानी समेत ३५ ओटा विद्यालय भवन, ९० ओटा कक्षा कोठा निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
इन्सेक सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार भूकम्प गएको ६ वर्षमा पनि नीजि आवास पुनर्निर्माणले भने सोंचे जति प्रगति गर्न सकेको छैन । जिल्लामा नीजि आवास पुनर्निर्माणमा हालसम्म ७६ दशमलाव १६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । अनुदान सम्झौता गरेको सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा जिल्लामा पुनर्निर्माणको गति न्यून देखिएको हो ।
यहाँ नीजि आवास पुनर्निर्माणको सूचिमा परेकामध्ये ३७ हजार १ सय २३ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । जिल्लाका ३१ ओटा गुम्बाको हालसम्म पनि पुनर्निर्माण सुरू हुन सकेको छैन । मर्मत गर्नुपर्ने १८ ओटा गुम्बाको मर्मतका लागि ९८ लाख बजेट आएकोमा १२ ओटा गुम्बाको पुनर्निर्माण सम्झौता भइ काम सुरु भएको छ । ती गुम्बालाई क्षतिको अनुपात हेरी तीन, पाँच र १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामा भूकम्पले ४१ ओटा गुम्बामा क्षति पुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
इन्सेक मकवानपुर प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार पुनर्निर्माणको यस ६ वर्षको अवधिमा जिल्लामा क्षति भएका मध्ये करिब ८० प्रतिशतले निजी आवास बनाइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का कार्यालय प्रमुख तुलसीराम खरबुजाले जानकारी दिनुभयो । मकवानपुरमा ३४ हजार ६ सय ८५ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा रहेका छन् । जसमध्ये करिब २५ हजार भन्दा बढीले तेश्रो किस्ता लिएका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)ले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख खरबुजाका अनुसार करिब २५ हजार भन्दा बढी निजी आवास सम्पन्न भइसकेको छ । धेरैजसो निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्र करिब ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै निजी आवास निर्माणको काम बाँकी रहने देखिन्छ ।’ मकवानपुरमा ९० प्रतिशत भन्दा बढीले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । जिल्लामा १३ हजार २ सय ४९ ओटा प्रवलिकरणको लाभग्राही रहेको तथ्याङ्क छ । जसमा १० हजार ७४ अर्थात् ७६ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यस्तै जिल्लामा भुकम्पले क्षति पुगेका नौ ओटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको क्रममा रहेका छन् जसमध्ये बकैया गाउँपालिका अन्तर्गतको वेतिनी स्वास्थ चौकी पुनर्निमाण सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको इन्जिनियर रबिन पाठकले बताउनुभयो । इन्जिनियर पाठकका अनुसार पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तर्गत नै जिल्लाको दुई स्थान कैलाश गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा बस्ती स्थानान्तरण सहित एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको छ ।
यसैगरी विद्यालय पुनर्निमाणतर्फ भुकम्पले क्षति पुर्याएका ३सय १३ भवनको १ हजार ६ ओटा कक्षा कोठा निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला कार्यान्वयन इकाई शिक्षाका प्रमुख बद्रि पाठकले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विद्यालयहरुमा १ सय ४९ शौचालय तथा ८५ ओटा विद्यालय खानेपानी कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएकाछन् ।
पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षमा नसकिने भएपछि यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिँदै छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहहरू यसका लागि तयार रहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो । पुनर्निर्माणको काममा अहिले पनि स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी आउने कामहरू गर्न तयार रहेको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका करिब ६ हजार लालपुर्जा नभएका लाभग्राहीहरूले घर बनाउने सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
इन्सेक चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निजी आवास तर्फ १८ प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको छ । हालसम्म ८२ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता वा घर निर्माण सम्पन्न भएपछिको अनुदान रकम बुझेका छन् । कुल लाभग्राही ७ हजार ८ सय ६० रहेकोमा ६ हजार २ सय २ घर परिवारले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । ७ हजार ५ सय ५५ घरले (९६ प्रतिशत) पहिलो किस्ता वुझेका छन् । सम्झौता हुन बाँकी ३ सय ५ घर परिवार छन् । ६ हजार ६ सय २४ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रवलीकरण कुल लाभग्राही १ हजार ३ सय ७८ जना छन् । जोखिम युक्त वस्ती ८ वटा र कूल लाभग्राही १ सय १ घर परिवार रहेकोमा जग्गा खरिद अनुदान लिई जग्गा व्यवस्थापन गरेका लाभग्राही ६४ घर परिवार छन् । ३७ घर परिवार स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सोहिन्दर यादवले जानकारी दिनुभयो । चितवनमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी लाभग्राही सङख्या १ हजार ३ सय ८७ रहेको छ ।
जिल्लामा ४४ ओटा गुम्बा बनसिकेको र यस वर्ष चार ओटा निर्माणाधिन रहेका छन् । चितवनमा भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय पुननिर्माणको काम अझै सकिएको छैन । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाका प्रमुख लोकनाथ आचार्य २ सय ३३ ओटा विद्यालयका ७ सय ४० ओटा कक्षा कोठामा क्षति पुगेको बताउनुभयो । जसमा अझै १ सय ६६ ओटा भूकम्प क्षति पुगेका कक्षा कोठा बनाउन आवश्यक रहेको इन्जिनियर सरोज श्रेष्ठले बताउनु भयो । निर्माणधीन विद्यालय समेत गरी चालु आवमा १ सय ७९ विद्यालय का ५ सय ७४ कक्षाकोठा पुननिर्माण हुने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ५२ ओटा चार कोठे भवन, चार ओटा तीन कोठे र २० ओटा दुई कोठे भवन बनाउने कार्यक्रम स्वीकृत भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवनतर्फ ५६ प्रतिशत, शौचालय तर्फ ३८ प्रतिशत र खानेपानी तर्फ नौ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आचार्यको भनाई छ ।