सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ । मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका घटनाका उजुरीमा छानबिन गर्न आयोग बाध्य हुनेछ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी बनाएको मापदण्ड खारेज गरिदिएको हो । मापदण्डको हैसियत शून्यमा परिणत भएको द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणले भने । ‘मापदण्डको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि अब आयोगले सबै घटनाको उजुरीमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन ।’-उनले भने ।
आयोगले गत साउन ४ गते द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डको विरोधमा द्वन्द्वपीडितहरूल गत कात्तिक १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मापदण्डलाई लिएर आयोग सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. माधवी भट्टले विरोध जनाउँदै आएकी थिइन् । ‘अध्यक्षसहित चारजना पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा यो त्रुटीपूर्ण मापदण्ड जारी भएको थियो । तर, मैले बारम्बार विरोध जनाउँदै आएकी थिएँ । सर्वेच्चको निर्णयले पीडितलाई न्यायको आशा जागेको छ ।’- भट्टले भनिन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८०५२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।