जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै वादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि फागुन १० गतेदेखि अनिश्चितकालिन धर्ना दिएका छन् । गाँस र बासको समस्या भएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग जग्गा र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेको बताएका छन् ।
आफूहरुलाई छाक टार्न समस्या भएको, स्थायी बसोबास नभएको र जीवन निर्वाह गर्ने माध्यम नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको दुल्लु नगरपालिका–१ दैलेखका हिक्मत वादीले बताए ।
दैलेखको डुङगेश्वर गाउँपालिका–२ की गोरी वादीले मादल र सुल्पाहरु बिक्नै छोडेको र सरकारले गिट्टी बालुवा निकाल्न पनि रोक लगाएपछि भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको दुःखेसो गरिन ।
सरकारले खेती गर्न स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन दिनुपर्ने, स्थायी बसोवासका लागि घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आन्दोलनमा कालिकोट, दैलेख र जाजरकोटबाट भाडाँकुडाँ सहित ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका गरी करिब चारसयको संख्यामा सुर्खेत आएको र यहाँको वादी समुदायको पनि सहभागिता रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग भूमिको कुनै पनि अधिकार छैन’ भण्डारीले भने, ‘अधिकार नै नभएपछि प्रदेश सरकारले वादी समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन ।’
इन्सेकको टोलीद्वारा अनुगमन
गास बास र कपासको माग गर्दै धर्नामा बसेका बादी समुदायको अवस्था बुझन इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको टोलीले फागुन १३ गते उनीहरूलाई भेटेको छ ।
अनुगमनका क्रममा वादी समुदायका अगुवा हिक्मत नेपालीले हाल खुल्ला आकाश मुनि बस्नु परेको, खाना, पानी, शौचालयको प्रयोग गर्न नपाएको लगायतका समस्या रहेकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई तीन जना व्यक्तिलाई बेहोस हुने समस्या देखा परेकोमा एक जनाको प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उक्त स्थानमा दैलेख, सुर्खेत, कालीकोट र जाजरकोटका वादी समुदायका व्यक्ति आएको पाइयो । अनुगमनमा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार समूह सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, इन्सेकका कार्यक्रम फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरी र इन्सेक सहजकर्ता विन्दुलाल रेग्मी रहनु भएको थियो ।
