अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्रको समन्वयमा चार वर्ष देखि निर्माण थालिएको अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिडमा १ करोड लागतमा डीपीआर गरिएको उक्त भवन संघीयता कार्यान्वयनसँंगै अलपत्र अवस्थामा रहेको अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुम्लामा सडक मानव बढ्दैछन् । आश्रय नपाएर सडक जीवन बिताइरहेका छन् । तर भएको भवन पनि बजेट नहुँदा अलपत्र छ । सडक मानवमुक्त कर्णालीका सडकमा अहिले पनि मानिस बेवारिसे छन् ।’
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको २० लाख लगानीमा भवन निर्माण कार्य सुरू भएको थियो । तर संघीयतापछि कतैबाट बजेट नजुटेपछि निर्माण कार्य अलपत्र भएको र डीपीआरमा दुई तला निर्माण हुने भनिए पनि एक तला निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेको अध्यक्ष धितालले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार.तारासिंह बुढाका अनुसार बजेट अभावले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो । ‘संघीयतासँगै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय खारेजीमा पर्यो र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगर्दा डिपिआर अनुसार काम हुन नसकेको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो । यो भवन सम्पन्न गर्न डिपिआर अनुसार १ करोड रकम आवश्यक पर्ने ठेकेदार बुढाको भनाई छ ।
अपाङ्ग तथा सडक मानवलाई आश्रय दिने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, बेवारिसेको उद्दार गरी राख्ने, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । तर संघ, प्रदेश स्थानीय सरकार कसैको ध्यान नपुग्दा भवन अलपत्र छ भने, अपाङ्ग व्यक्तिहरू सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भौंतारिरहेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख अप्सरादेवि महतले यसअघि दुई लाख बजेटमा पलाष्टर गर्ने काम भएको हो । उहाँले थप्नुभयो ‘त्यसपछि बजेट अभावका कारण विनियोजन हुन सकेन । आगामि वर्षमा प्रथामिकता दिने छौँ ।’
४६ जना अझै सडकमा
जुम्लामा शारीरिक, मानसिक अपाङ्गता भएका सडक मानवको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।डेढ हप्तामा संकलन गरिएको तथ्यांक अनुसार ४८ जना सडक मानव भेटिएका छन् । जसमध्ये ४ जनाको २०७७ पुस २२ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित मानव सेवा आश्रममा राखिएको छ । अन्य ४६ जनाको मानव सेवा आश्रममा व्यवस्थापन गर्ने भने पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बैठक हुन नसकेकाले व्यवस्थापन तथा उद्दार हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयोे ‘बजेट अभावले गर्दा सडक मानवलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्ने भवन वर्षौंदेखि अधुरो छ । यता बढ्दो चिसोमा बेवारिसे सडक जीवन बिताइरहेका छन् । प्रशासनले एक्लै व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भएको छ ।’ अधुरो भवन निर्माण तथा सडक मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह तथा गैसससँंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सडक मानवमुक्त घोषणा भएको कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अहिले पनि ४६ जना सडक जीवन बिताइरहेको प्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापन तथा उद्दारमा ढिला नगर्न नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताउनुभयो छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार हिमा गाउँपालिकामा सडक मानव शून्य छन् भने, तिलामा २ जना, तातोपानीमा २ जना, सिंजामा ३ जना, कनकासुन्दरीमा १६ जना र पातारासीमा १० जना छन् ।
यसैगरी गुठिचौरमा २ जना र चन्दननाथ नगरपालिकामा १३ जना गरी ४६ जना सडक मानव रहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
सडक मानवको उद्दार तथा अलपत्र भवन निर्माणका लागि बजेट जुटाउन स्थानीय तहसँगका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भनिएपनि हाल जनप्रतिनिधि जिल्लाबाहिर रहेकाले छलफल हुनु नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताउनुभयो ।