मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ का ५४ वर्षीय शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या गैर न्यायिक भएको निश्कर्ष अनुगमन टोलीले निकालेको छ ।
इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापासहितको टोलीले मङ्सिर २९ गते स्थलगत अनुगमन तथा पीडित पक्षसँग भेट गरी शिक्षक श्रेष्ठको हत्या गैर न्यायिक भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
अनुगमन टोलीले पुस २ गते विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षक श्रेष्ठको हत्या निर्मम र गैरन्यायिक भएको इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
स्थलगत अनुगमन र पीडित पक्ष तथा प्रत्यक्षदर्शीसँगको भेटपछि अनुगमन टोलीले शिक्षक श्रेष्ठको हत्या गैर न्यायिक भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले मङ्सिर २३ गते बिहान घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा लगेर यातना पश्चात हत्या गरेको अनुगमन टोलीमा संलग्न मानव अधिकार तथा वातारण मञ्च(फरेन)का अध्यक्ष यज्ञप्रसाद शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो ।
घटना भए लगत्तै प्रतिबन्धित पार्टीका इञ्जार्च प्रतापले मङ्सिर २३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षक श्रेष्ठको हत्या प्रतिकारका क्रममा भएको जनाए पनि अनुगमन टोलीले सो पार्टीले घटनाको वास्तविकता लुकाउन खोजेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
हात बाँधेर लगिएको एउटा निहत्था ५४ वर्षीय व्यक्तिले ६ जनाको हतियारधारी युवा समूहसँग प्रतिकार गर्न सक्ने सम्भावना नभएको अधिकारकर्मीहरूको निश्कर्ष छ ।
शिक्षक श्रेष्ठको निर्मम यातनापछि विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको पुष्टि भएको इन्सेक संयोजक सोमराज थापाले बताउनुभयो ।
मिक्लाजुङ गाँउपालिका–१ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्राधानाध्यापक श्रेष्ठको घरबाट अपहरण गरी देउढुङ्गा जङ्गलमा लगेर घाँटी रेटेर हत्या गरेको अनुगमन टोलीले पुस २ गते पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको छ ।
घटना पश्चता अनुगमनका क्रममा शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा रहेकाले राज्यबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
१२ घरधुरी रहेको सो क्षेत्रका बासिन्दा सुरक्षा व्यवस्था नभए विस्थापित हुन सक्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ ।
स्थानीय जनताले लामो समयदेखि सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि माग गर्दै आएपनि शिक्षक श्रेष्ठको हत्याअघि सुरक्षा पोष्ट स्थापना हुन नसकेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि भने सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको अस्थाई रुपमा संयुक्त सुरक्षा आधार शिविर त्यस क्षेत्रमा खडा गरिएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले घटनाका दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा डर र त्रासको वातावरणमा रहेका स्थानीय बासिन्दालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
