तीन तहका सरकारवीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदासम्म र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा मङ्सिर ३० गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा परामर्श र अन्त्रक्रिया कार्यक्रममा उक्त धाराण राख्नु भएको हो ।
मन्त्री केसीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको सङरक्षण हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले तीन तहका सरकारवीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदासम्म नीतिगत रुपमा काम राम्रा भए पनि अलमलको अवस्था भएको बताउदै क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रत्येक नागरिकले संविधान प्रद्धत्व मौलिक हकहरू उपभोग गर्न पाउने र राज्यले परिपुर्ति गर्ने दायित्व भएकोले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी जवाफदेही बन्नु पर्ने केसीले भनाइ रहेकाे छ ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले मौलिक हकमा व्यवस्था भएका कानुनहरुको कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएकाले सरकारले उक्त विषयमा सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको विषयमा परम्परागत विषयहरू रहे पनि पछिल्लो समयमा केही परिवर्तित विषयहरू रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश, बुटवलका निर्देशक सम्झना शर्माले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था र त्यसको महत्वका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहका सरकारहरूवीचमा समन्वय र सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका र सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्दा मानव अधिकारमैत्री र जवाफदेही भएर लागि परेको बताउनु भयो । उहाँले रुपन्देहीमा रहेकाे बाल सुधार गृहमा कसरी बालमैत्री वातावरण बनाउन सकिन्छ र उनीहरुलाई बालमनोविमर्श सेवाका विषयमा कसरी सक्रिय गराउन लागि परेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी प्रविण पोखरेलले मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि प्रहरी संवेदनशिल भएर लागेको बताउनु भयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका विषयहरू राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्ययोजनामा समेटिएका विषयहरूमा लक्षित वर्गको सहभागीताको सवालमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश कार्यालयका अधिकृत सरस्वती मल्लले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याएर कार्ययोजनाले समेटेका १७ वटा विषयहरुमा मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।