सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको धारणा अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १,कार्यालय विराटनगरले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी(पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानव अधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको धारणा राखेका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ सरकार,नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थायी राज्य अर्थात् कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा सहशताब्दी विकास लक्ष्यका भएपनि स्थायी सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई फरक ढङ्गले बुझेका कारण समस्या भएको बताउनु भयो ।
प्रदेश १ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले राजनीति नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा मानव अधिकारका विषय प्यापक रूपमा उठेर र पछि ति मुद्दा उठाउने राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पुगेपछि मानव अधिकारका मुद्दालाई बिर्सिएको बताउनु भयो ।
मुख्य न्यायधिवक्ता आचार्यले २०४६ सालदेखि नै कारागार तथा हिरासत मानव अधिकारमैत्री बनाउने भनिएपनि अझैसम्म हिरासत र कारागारको अवस्था उस्तै रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निमित्त कार्यालय प्रमुख गीता दहालले संविधान अङ्गका रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण,सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएपनि नेपालमा आयोग स्थापनाका लागि नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मात्र आयोग स्थापना सम्भव भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले राज्यविरूद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले पनि सरकारले मानव अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य अधिकार,आवासको अधिकार,श्रम तथा रोजगार,बाल अधिकार र बाल न्याय,सामाजिक न्याय,खानेपानी तथा सरसफाई,लक्षित वर्गको संरक्षण,सशक्तिकरण र विकास,वातावरण र दीगो विकास,सांस्कृतिक अधिकार,कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन,हिरासत तथा कारागार सुधार,सङ्क्रमणकालीन न्याय,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस,मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृधीकरण जस्ता विषयलाई मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेको बताउनु भयो ।
