धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसीथोक पिपलनेटाकी पार्वता नेपालीका आमाछोरा नागरिकता नहुँदा बिचल्लीमा परेका छन् ।
गुल्मी जिल्ला अदालतले नाता कायम गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् ।
पति १६ वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन् । जसका कारण पार्वतासँगै १६ वर्षीय छोरा सरोज समस्यामा पर्नुभएको हो ।
०६० सालमा पार्वता भर्खरै १५ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेलामा स्थानीय ममराज पन्थीको गर्भ रह्यो । विपन्न दलित परिवारकी छोरी खासै लेखपढ थिएन । पछि पन्थीले गर्भ स्वीकार गरेनन् । ०६१ वैशाख १ गते बच्चा जन्मियो ।
गाउँमा हल्लाखल्ला भएपछि पन्थीले केहि समयमा आमाछोरालाई घर लैजाने आश्वासन दिए । उनी अहिलेसम्म फर्केर गएनन् । बरु ‘लाहुर’ पसे । कहिलेकाँही लुकेर घर आउँछन् । छोरा र पार्वताको कुनै वास्ता नगरेको पार्वताले बताउनु भयो ।
पार्वता बच्चासहित करिव १२ वर्ष पतिकै प्रतिक्षामा माइतमा बस्नुभयो । पार्वताले बाध्य भएर दलित अधिकारकर्मीहरूको अगुवाइमा ०७३ वैशाख ९ गते जिल्ला अदालत गुल्मीमा अंशवण्डा र माना चामल मुद्दा दर्ता गर्नुभयो ।
करिव आठ महिनापछि मुद्दाको फैसला भयो । उहाँलाई जिल्ला अदालत गुल्मीले न्याय दियो । ०७३ मङ्सिर १२ गते जिल्ला अदालत गुल्मीका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीले पार्वता ममराजकै पत्नी र उनीहरूकै छोरा सरोज भएको फैसला गर्नुभयो ।
फैसलमा ममराजबाट मासिक ३ हजार रुपियाँ खर्च भर्ने उल्लेख छ । तर, ममराजले कुनै वास्ता नगरेको पार्वताको भनाइ छ । जसका कारण अदालतले ममराज पन्थीबाट पार्वतालाई अंशवण्डाको अधिकारसहित खाना खर्च बापत एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने फैसला गरेको छ । तर, नागरिकता नभएका कारण भोगचलन गर्ने अवस्था छैन ।
जिल्ला अदालत गुल्मीका इजलास अधिकृत रामबहादुर कुँवरले अदालतको फैसला सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हुँदाहुँदै कोही कसैलाई अन्यायमा पार्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतले नाता कायमसँगै अंशवण्डाको फैसला गरेर मातपोतलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउन आदेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पार्वताले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जितेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन । जसका कारण १६ वर्षका छोराको भविष्य समेत अन्यौलमा परेको छ ।
अब छोराकै नागरिकता बनाउने बेला हुन थाल्यो । तर, जन्म दर्ता समेत बनेको छैन । अदालतको फैसलाको आधारमा दलित अधिकारकर्मीसहित पार्वता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता सिफारिसको लागि पुग्नुभयो ।
तर, पार्वताको साक्षी ममराज नभएसम्म नागरिकता दिन नमिल्ने तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेललले बताएपछि फर्किएको दलित अधिकारीकर्मी गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
पति साक्षी बस्नुपर्ने भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी र प्रशासनले नै ममराजलाई गिरफ्तार गरेर ल्याउन विश्वकर्माले आग्रह गर्नुभयो ।
‘उनले कसरी पति खोज्ने ? सहज भएको भए किन मुद्दा गर्नुपथ्र्यो ?’–बिकले भन्नुभयो–‘फैसला देख्दा–देख्दै प्रशासनले दुःख दिन मिल्दैनथ्यो ।’
अहिले कार्यरत गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले तीन पुस्ताभित्रको कोही व्यक्ति सनाखत बस्ने भए नागरिकता दिन मिल्ने बताउनुहुन्छ ।
छोरा सरोज सुरुमा जन्मदर्ता नभएका कारण विद्यालय भर्ना समेत हुन पाउनु भएन । पछि स्थानीयले आपसी समझदारीमा विद्यालयमा भर्ना गरिदिए ।
अहिले सरोज पाञ्चायन माविको कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहेको पार्वतचाले बताउनु भयो । यो वर्ष जिल्लास्तरीय परीक्षाका लागि अनिवार्य जन्मदर्ता आवश्यक पर्छ । तर, कुनै उपाय छैन ।
‘अहिलेसम्म जेनतेन पढेँ अब के गर्ने फैसलामा बाउ छन्, जन्मदर्ता छैन ।’–सरोजले भन्नु भयो–‘विद्यालयले ८ कक्षाबाट गाह्रो हुन्छ भनिरहेको छ ।’
पाञ्चायन माविका शिक्षक लक्ष्मण पोख्रेलले अहिलेसम्म व्यावहारिकताका आधारमा कक्षा ८ सम्म पढाए पनि अब जन्मदर्ता बिना कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
बाबु आमाका कारण बच्चाको भविष्य अन्यौल बनाउन नहुने पोख्रेलको तर्क छ । माइतमै बस्दै आएकी पार्वता दैनिक मेलापात र अर्मपर्म गर्नुहुन्छ । आयस्रोतको कुनै उपाय छैन ।
‘मुद्दा जितेर के पाएँ ? कागजले केही गर्ने रहेनछ । न खाना खर्च न जग्गा जमिन !’–गहभरी आँसु पार्दै पार्वताले भन्नु भयो–‘नागरिकता र जन्मदर्ता समेत छैन ।’
पार्वतालाई आफ्नो भन्दा बच्चाको भविष्यले पिरोल्न थालेको छ । आफूले काम गरेर खाए पनि निर्दोष छोराको समेत बिचल्ली परेकाले न्याय जितेर अन्याय सहेकी पार्वताले बताउनुभयो ।
ममराजका बुवा टोपबहादुर पन्थीले छोरा नै सम्पर्कमा नभएकाले यो विषयमा अनविज्ञ भएको बताउनुभयो ।