तराईमधेसका नागरिकमाथि संवैधानिक भन्दा पनि भावनात्मक र व्यवहारिक विभेद भएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र ल एसोसिएटको संयुक्त आयोजनामा पुस ६ गते ललितपुरमा आयोजित “मधेसका मागहरूको विश्लेषण, प्रान्त, सीमा र स्वायत्तताको सवाल” विषयक एक अन्तरकृया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो कुरा औँल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले मधेशको समस्या समाधानको लागि संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिने बताउँदै भावनात्मक र व्यवहारिक विभेद हटाउन मानसिकतामा परिवर्तनको जरुरी रहेको बताए ।
उनले संविधानमा धेरै सकारात्मक कुराहरू भएको भए पनि मधेससम्म पुर्याउन नसक्दा मधेसमा असन्तुष्टी बढेको बताए ।
सांसद लालबावु यादवले मधेसको माग र राजनीतिक दलहरूको बुझाइ फरक फरक हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको भन्दै मधेसी जनता राष्ट्रियताको असली पहरेदार भएकाले शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डलले सङ्घीयतामा प्रदेशको नाम र सीमाको विषय भन्दा पनि स्वायत्तता मुख्य कुरा भएको बताए । मण्डलले केही कमीकमजोरीका बाबजुद मधेसका माग र आन्दोलन मुलभूत रूपमा जायज भएको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले मधेसको अहिलेको माग कुनै नयाँ माग नभएर राजनीतिक दलहरूले पहिले नै स्वीकार गरिसकेको विषय भएकाले अहिले अनावश्यक विवाद गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए । उनले पहाडको समस्या तराई र तराईको समस्या पहाडले अनुभूत गरी भावनात्मक सम्बन्ध बलियो नबन्दासम्म समस्याले दीर्घकालिन निकास नपाउने बताए ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले विधिको शासनले राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नचल्दा समस्या हुने बताउँदै राजनीतिमा इमान्दारिताको अभाव हुँदा अहिलेको समस्या आएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले मधेसका मागहरूको विश्लेषणः प्रान्त, सीमा र स्वायत्तताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मुलुक चार ओटा तत्वले बन्ने बताए । उनले भने-‘मुलुक भूगोल, जनसङ्ख्या, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार चल्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू अधिकारकर्मी मिनबहादुर शाही, गणेश विक, चरण प्रसाई लगायतले लोकतन्त्र र विभेद सँग अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य रहेकाले अब राजनीतिक दल चुनावतर्फत लम्कनुपर्ने बताए ।
