नागरिक संस्थाहरूका समस्यालाई एकीकृतरूपमा समाधानका लागि पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा २०७७ भदौ १५ गते बागमती प्रदेशका गैरसरकारी संस्था र इन्सेक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको भर्चुअल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले सो धारणा राखेका हुन ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र संस्था नवीकरण र कर छुटलगायतका विषयलाई समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संस्था दर्ताका लागि सरकारको नीति, कानुन निर्माणलगायतका विषयमा इन्सेकले चासो दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नागरिक संस्थाहरूका समस्या समाधानमा सधैँ अघि बढ्ने बचन दिनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद र कर कार्यालय बीचको काममा एकरूपता नहुँदा नागरिक संस्थाहरूले समस्या झेल्दै आएको बताउनु भयो ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष टीकाराम दाहालले नागरिक संस्थाहरूले स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गर्नु पर्ने, वार्षिक २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्नेलगायतका समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जारी गर्न लागेको सामाजिक विकास ऐनमा नागरिक संस्था दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्थाका लागि पहल गर्न इन्सेकको ध्यानाकर्षण गर्नु भयो ।
इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्दै बललिँदो परिवेशमा नागरिक संस्था नवीकरण र करका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको विकासमा जोड दिनुभयो ।
गैसस काठमाडौँका सदस्य निर्मल कुमार उप्रेतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग स्वीकृत लिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नागरिक संस्थालाई झन्झट मात्र नभइ तीनतहको सरकार बीच शक्ति सन्तुलनमा बिबाद बढ्ने बताउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुरका कार्यवहाक अध्यक्ष रमिला सापकोटाले देशका हरेक कुना कुनासम्म सेवा पु[र्याउदै आएको इन्सेकको योगदानको चर्चा गर्दै आवाज विहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्न र पहुँच नभएकाहरूलाई न्याय दिलाउन इन्सेकले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड १९ को महामारीको समयमा पनि नागरिक संस्थाहरूले बिगतका प्रकोप र कठिन परिस्थितिहरूमा जस्तै सक्रिय सेवामा सक्रियता देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैसस महासङ्घ धादिङका अध्यक्ष एकराज छत्कुलीले बदलिँदो परिवेशमा नागरिक संस्थामा काम गरेको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नै स्थानीय सरकारमा रहेको अवस्थामा पनि नागरिक संस्थाहरू प्रति सकरात्मक नभएको प्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
गैसस महासङ्घ रसुवाका अध्यक्ष विनोद लामिछानेले नागरिक संस्थाहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ काभ्रेकी उपाध्यक्ष गंगा दोङले सरकारी नीति अनुसार असोज मसान्त भित्रमा नागरिक संस्थाले लेखापरिक्षण गरी साधारण सभा गर्ने, कर चुक्ता लिई संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने भए पनि यस वर्ष कोभिड १९ का कारण तोकिएको काम गर्न समय थप र जरिबाना छुट हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एड्भोकेसी फोरमका प्रतिनिधि ओमप्रकाश सेन ठकुरीले नागरिक संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति, कार्यान्वयन, संस्था नवीकरण र कर सम्बन्धी कामका लागि साझा प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ ललितपुरका कोषाध्यक्ष नन्दा ताम्राकारले नागरिक संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बाँकी हुने रकमको २५ प्रतिशत कर माग्ने, लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नागरिक संस्थाले भ्याट बिल पेश गर्नु पर्ने लगायतका विषयले नागरिक संस्था सञ्चालनमा चुनौती बढेको धारणा राख्नु भयो ।
इन्सेक नुवाकोटका प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठले नागरिक संस्थाहरूलाई गैर नाफा मुलक भन्ने तर भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्ने भन्ने विषय विवादास्पद भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक काभ्रेका प्रतिनिधि हिरामान तामाङले नागरिक संस्था दर्ता भन्दा कार्य सञ्चालन र नवीकरण गर्न कठिन हुनुले प्रशासनिक सहजीकरणको खाँचो औँल्याउनु भयो ।