जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका आरोपितलाई बाल सुधार गृहमा पठाउनुअघि पीसीआर परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले भदौ २ गते गरेको आदेश अनुसार आरोपीत १६ वर्षीय बालकलाई पूर्पक्षका लागि बालसुधार गृह हेटौँडामा पठाउनु अघि उनको अनिवार्य पीसीआर जाँच गर्न प्रहरीलाई आदेश गरिएको हो ।
‘साउन २० गते प्रहरीले गरेको पीसीआर परीक्षणबाट आरोपितमा नतिजा नेगेटिभ देखियो । त्यस समयदेखि भदौ २ गतेसम्म आइपुग्दा उनी कोरोना मुक्त छन् भन्ने देखिँदैन ।’-आदेशमा भनिएको छ-‘त्यसैले पुनः परीक्षण नगरी पठाउँदा पूर्पक्षका लागि र सजाय भुक्तान गरिरहेका अन्य बालबालिकामा स्वास्थ्य सुरक्षामा असर गर्न सक्छ तसर्थ रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र पठाउनु ।’
परीक्षणबाट नतिजा पोजेटिभ देखिएमा निजको सरकारी अस्पतालमा सरकारी खर्चमा निशुल्क उपचार गरी रोग निको भएपछि डिस्चार्ज पेपर सहित बालसुधार गृह पठाउन न्यायाधीश रावलको आदेशमा भनिएको छ । परीक्षण नहुँदासम्म प्रहरीको बालबालिका कक्षमै राख्न समेत आदेश भएको छ ।
त्यस्तै यस घटनामा मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति र नेपालका सरकारका साक्षीहरूलाई जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेकाले निषेधाज्ञा समाप्त भई जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सहज रूपले सञ्चालन भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा वकपत्रका लागि पेश गर्न प्रहरीलाई थप आदेश भएको छ ।
१६ वर्षीय बालकले ६ वर्षीया बालिकालाई साउन १३ गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडितको अभिभावकले साउन १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दिएका थिए ।