सङ्घीय संसदको प्रत्यायोेजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी विषयमा सरकारले गर्ने काम कारबाही सहज बनाउन बन्दाबन्दीको समयमा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैशाख १६ गते बसेको समिति बैठकले सङ्क्रामक कानुनन अभावले सङ्क्रामक रोग निवारणमा समस्या देखिएकोले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले नागरिकको जीवन रक्षाको लागि उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, क्वारेण्टाइन स्थल तय गर्न, उपचार सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, चिकित्सकको मनोबल उकास्न, श्रमजिविहरूको राहत व्यवस्था गर्न, बजार अनुगमन र आवागमन व्यवस्थित गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास सकरात्मक रहेको पनि जनाएको छ । त्यस्तै समितिको कामकारबाही र परिचय समेटिएको पुस्तिका तयार गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोजित विधायनहरूको अध्ययन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । समिति सो ६२ औं बैठकले विभिन्न उपसमिति तथा अध्ययन कार्यदलहरू हेरफेर समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलका संयोजकमा सभापति बिडारी तथा सदस्यहरूमा चन्द्रबहादुर खड्का, सुमित्रा विसी र हरिराम चौधरी, सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा भगवती न्यौपाने तथा सदस्यहरूमा गोपाल भट्टराई, बिना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी रहनुभएको छ ।
यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी सदस्यहरूमा अगमप्रसाद वान्तवा , तुलसाकुमारी दाहाल, नरपति लुहार र नैनकला ओझा रहनुभएको छ । केही महिना अघि केही समितिमा केही सदस्यहरूको हरेफेर भएपछि उपसमितिहरू पनि हेरफेर गरिएको हो । यसअघि सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा बलराम बास्कोटा रहनुभएको थियो
यता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सो छलफलमा सभापति बिडारीले तत्काल सङ्क्रामक रोग ऐन संशोधन गर्नु उचित हुने तर्क गर्नु भयो । उहाँले सरकारलाई यस सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सुझाव समेत दिनु भएको छ ।
सङ्क्रामक रोग ऐन अनुसार लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई तीन महिना कैद वा १ सय रुपियाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । प्राप्त आदेशको पालना नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा ६ महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
सङ्क्रामक रोग ऐनले नियम र निर्देशिका बनाउने कल्पना नगरेको बताइन्छ । सामाजिक दुरी, नागरिक सचेतना जस्ता विषयलाई समेत यो ऐनले कुनै सम्बोधन गरेको छैन् ।