सर्वोच्च अदालतले थुन्नै पर्ने कानुनी बाध्यतामा रहेका बाहेकका कैदीबन्दीलाई प्रक्रिया पु-याएर सहुलित दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
वैशाख १७ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको इजलासले कारागारमा भएका कैदी बन्दीको भीड र उनीहरूको भीड भाडयुक्त बसाईले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै कारागार सुधार तथा कैदी बन्दीले पाउने सहुलितपूर्ण कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
‘कारागारको व्यवस्थित सुधारका लागि कानुनी आधार तयार भएको तर पूर्ण कार्यान्वयन नभएको परिस्थितिमा जति कैदी बन्दीहरू रिहा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको देखियो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी संहितालगायत अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु ।’
सर्वोच्चले फौजदारी कसुर ऐनमा गम्भीर बाहेकका अपराधिक कसुरमा कैदी बन्दीलाई कैदमा मिनाहा गर्नुपर्ने, खुला कारागारमा राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था भएको भन्दै सो अनुसार अघि बढ्न भनेको हो । कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनअनुसार, ६ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई परिस्थिति हेरेर सामुदायिक सेवा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्ता काम कैदीहरूले निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘ऐनका यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरूको व्यवस्थित सुधारका लागि सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नु ।’ सर्वोच्चले कैद छुट हुने सुविधाको पनि बिना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको बेलामा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको बारेमा १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले त्यस बाहेक कारागारमा हुनसक्ने सङ्क्रमण जोखिम कम गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले भीडभाड घटाउन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न अनि सरसफाईका काम गरी त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।