कोरोनाको महामारी फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधि भर जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीको विशेष अवस्था भएकाले जीवनको सुरक्षाप्रति विशेष संवेदनशीलता अपनाई विवेक र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्न आफ्नो, सहकर्मी, सेवाग्राहीको हित र स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता अपाउन निर्देशन दिएको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले वैशाख १ गते जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कामका सिलसिलामा अदालत परिसरमा बस्दा दुरी कायम गर्न र भीड नगरी सावधानी अपनाउनु पर्नेे, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम बढीमा तीन प्रतिवेदन उपरमात्र एउटा इजलासबाट सुनुवाइ गर्न निर्देशनमा भनेको छ ।
मुद्दामा बहसका लागि पक्षका कानून व्यवसायीले अधिकतम २० मिनेट समय दिने, थप बुँदे भएमा लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने, कुनै कानून व्यवसायी आफैँ उपस्थिति नभई इमेल वा भिडियो कन्फरेन्सबाट बहसको बुँदे प्रस्तुत गर्ने वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
अदालतमा प्रवेश गर्ने सबैका लागि पञ्जा, सेनिटाइजर, माक्सको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा अभियुक्तलार्ई अदालत भित्र प्रवेश नगर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी, संयुक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुबीच र अरू मुद्दाका सरोकारवालाबीचको दुरी सम्भव भएसम्म एक मिटरभन्दा बढी कायम राख्ने व्यवस्था गर्ने र सवारी साधनको भीडभाड नगरी अलगअलग राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप कार्य अदालत खुलेको पहिलो समय बिहान ११ बजेअघि वा बेलुकी तीन/चार बजेपछिको समयमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र चारजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला र उच्च अदालतमा पालोपालो गरी एक दिनमा बढीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश र सोहीअनुसार न्यूनतम सङ्ख्यामा कर्मचारी उपस्थित रहने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अदालत सो निर्देशन जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।