प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । हेटौंडामा चैत २ गते आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रता र प्रदेश सञ्चार ऐन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ । कानून बनेर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्न सभामुख श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक रहेको भन्दै पत्रकारितामा समेत पारदर्शिता आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रतिकुल हुने खालको कुनै पनि ऐन, नियम बागमती प्रदेश सरकारले नल्याउने स्पष्ट पार्नु भएको छ । ‘पत्रकारहरूलाई फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन,’ सभामुख श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने कानुन निर्माण भए नेपालको सञ्चार जगतले त्यस्तो कानुनको अवज्ञा गर्ने बताउनु भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कानुनलाई नेपालका पत्रकारले अवज्ञा गर्नसक्ने हैसियत राख्ने भन्दै पोख्रेलले राज्यको चरित्र आफू विरुद्ध आवाज नउठोस भन्ने रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रेस स्वतन्त्राको विश्वव्यापी मान्यतालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाईको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र, केन्द्रीय सदस्यहरू द्वारिका काफ्ले, कृष्ण गिरी, सिर्जना अर्याललगायतले मन्तव्य राख्नुभएको उक्त कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।
