नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण,प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
तर प्रदेश १,का दलित अगुवाहरूले भने नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
दलित समुदायका विज्ञ हीरालाल विश्वकर्माले प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीयतामा अग्रगामी सोच लिएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा झन् केन्द्रीय शासनप्रणालीले प्राप्त गरेका अधिकारहरूसमेत कटौती गरेको बताउनुभयो ।
दलित समुदायका विज्ञ सरोजदिलु विश्वकर्माले प्रदेश १,सरकारले छुवाछुतमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि भनेर १ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याउनेबाहेक अरू दलितमैत्री काम नगरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १,मा बसोबास गर्ने ४ लाख दलितहरूमध्ये ३६ प्रतिशत अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सांसद उमिता बराइलीले दलितमैत्री बजेटका लागि आफूहरूले सक्दो आग्रह गर्दा पनि निर्णायक तहमा नहुँदा चाहेजस्तो उपलव्धि हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले गोलमटोलमा ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रमले दलितहरूले योगदानअनुसार फल प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले आगामी बजेटमा प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित समुदायका लागि भनेर निर्माण भएका बजेटहरू पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरूले अपेक्षाकृत लाभ पाउन नसकेको प्रदेश सांसद बराइलीको भनाई छ ।