देवानी प्रकृतिको मुद्दाहरू हेर्नको लागि स्थानीय सरकारमा रहेको न्यायिक समितिले काम गर्न थाले पनि अन्यौलता भने कायमै छ ।
उजुरीको दर्ता नै कहाँ गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको सहिदभूमि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक रत्नेश्वरी राईले बताउनु भयो ।
विवादका पक्षहरू वडा कार्यालयमा आउने र त्यहीँ विवाद मिलाउने गरेकोले प्रक्रिया अनुसार न्याय सम्पादन हुन नसकेको संयोजक राईले बताउनु भयो । ‘वडामा विवाद आउने, अनि वडा अध्यक्षहरू त्यही मिलाएर पठाउने गर्नुहुन्छ’ राईले भन्नुभयो ‘न्यायिक समितिमा कमैमात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।’
सहिदभूमि गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष योगेन्द्र राईले वडाका कार्यालयमा आएको विवादलाई गाउँपालिकामा नपठाएको बताउनु भयो । ‘वडामा आउँछन, कहाँ गाउँपालिकामा जाउ भन्नु, यही टुङ्ग्यायो पठायो ।’ ‘पालिकामा जाउ भन्नथाल्यो भने विवादका पक्षहरू नै जान मान्दैनन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहिदभूमि गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष अशोक राईले पालिकाको केन्द्र टाढा भएकोले विवादका पक्षको निवेदन वडा कार्यालयमा नै दर्ता हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले न्यायिक समितिले सम्पादन गर्नलाई अधिकार दिएको विवादलाई न्यायिक समितिमा नै दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएको विवादलाई समाधान गर्न न्यायिक समितिले वडा कार्यालयमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो ।
कानुनले न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दाको निवेदन वडामा दर्ता गर्ने अधिकार नभएको श्रेष्तेदार अधिकारीले बताउनु भयो । ‘सबैको आआफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ, क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्नु हुँदैन । प्रक्रिया पुरा गरी काम गर्ने हो भने न्यायिक समितिको अधिकार धेरै छ’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भन्नुभयो ।
न्यायिक समितिले प्रक्रिया पुरा नगरी कारबाही गरेको विवाद अदालतमा आयो भने न्यायिक समितिले गरेको काम कानुन सम्मत नहुँदा विवादका पक्षहरूले झन् दुःख पाउने उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले प्रक्रिया पुरा गरेर न्याय सम्पादन गर्ने हो भने अदालतमा आउने देवानी प्रकृतिका ५० प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहमा टुङ्गो लाग्न सक्ने कानुनले अधिकार दिएको पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको धनकुटा जिल्ला अदालत बार इकाईका अध्यक्ष हिमादेवी बस्नेतले बताउनु भयो । अध्यक्ष बस्नेतले न्यायिक समितिले १३ प्रकारका विवादलाई मिलाउने प्रयास गर्न विवादका पक्षहरू मिल्न तयार नभए फैसला गर्ने अधिकार समेत दिएकोले प्रक्रिया पुरा गराउन समितिले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ । सोही दफामा ११ प्रकारको विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।