स्थानीय तहहरूमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने जिम्मा दिइएको भए पनि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार र इजलास कक्षको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरूले गुनासो गर्नु भएको छ ।
सात ओटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरा जिल्लामा अमरगढी नगरपालिका न्यायिक समितिबाहेक अरू सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कानुनी सल्लाहकार विहीन रहेका छन् ।
अमरगढी नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार हुँदा न्यायिक समितिमा आउने समस्या सामाधान गर्न सहज भएको न्यायिक समिति संयोजक तथा नगर उपप्रमुख संगीता भण्डारीले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्न कठिनाइ हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।
जिल्लाको ठुलो नगरपालिका परशुराम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि कानुनी सल्लाहाकार राखेको छैन ।
कानुनी सल्लाहकार राख्ने तयारीमा नगरपालिका लागिरहेको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख कलावति बोहराले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो – ‘संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । विवादका विषयमा कानुनी उपचार गर्नु परेमा त्यो विषयमा जानकारी नहुँदासम्म अलमल भइरहने हुन्छ ।’
यस्तै अजयमेरु गाउँपालिकाकोे न्यायिक समितिमा पनि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने समस्या हुने गरेकोले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो – ‘गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवाद र मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्व्याउनु परेको छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपणको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताउदै आएका छन ।
समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा नागरिकहरूले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् । गतिलो इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।