अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० फागुन ७ गते ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा विमोचन गरिएको छ ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुुक्त एवम् राष्ट्रपतिका पूर्व मानव अधिकार तथा राजनीतिक विज्ञ सुशील प्याकुरेलले सो पुस्तकको २८ औँ अङ्क विमोचन गर्नुभएको हो ।
इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनालाई समेटेर नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
विमोचन कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पीडित केन्द्रित भइ उनीहरुको सम्मानित जीवन यापनमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, दुई किसिमका सेनालाई वार्ताबाट एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने तर सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्य काम निश्कर्षमा पुग्न नसकेको विषययप्रति आत्मसमीक्षा गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका अरु काम गर्न सक्ने तर हिजो घटाइएका घटना र ज्यादतीलाई बिर्सन खोजेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्याकुरेलले दण्डहिनताको श्रृङ्खला टुङ्ग्याउन ढिला गर्नु नहुने बताउनु भएको छ ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि मानव अधिकारप्रति र मानव अधिकार बहालीप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि सम्झौता भएको स्मरण गर्दै राज्यलाई मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएर शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि अभिलेखीकरणको परिकल्पना प्रकाश काफ्लेले गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सत्ता र राजनीतिक शक्तिभन्दा बाहिर इन्सेकले हरेक पटक नयाँ श्रृङ्खला र विषय वस्तु परिमार्जन गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको बताउनु भयो ।
‘न्यायका लागि अस्पतालमा अनसन बसेर मृत्यवरण गर्नुभएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव शिक्षण अस्पतालमै रहेको, मैना सुनारको अस्थिपञ्जर बाँकी नै रहेको स्मरण गर्दै जबसम्म हामी पीडित केन्द्रित हुन सक्दैनौ तबसम्म न्याय निक्लँदैन ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘न्यायका लागि नैतिक जबाफदेहिता चाहिन्छ, नैतिकतालाई गुमाएर न्याय दिन सकिँदैन ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौड्यालले नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको सही कुरा बताउन अल्मल हुने अवस्थामा इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले यथार्थता चित्रण गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले महिला, दलित र अरू आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गरी अप्ठेरो बनाउन खोजेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले १३ वर्षसम्म द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकार अभियानले मानव अधिकार हनन् र पीडितका घटनाको तथ्य, तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा पीडित, समाजसँगका धारणा समेटेर न्यायलयलाई घच्घच्याउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले स्रोत कम भएपछि संस्कार, संस्कृति, राजनीतिक दाउपेचका नाममा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै प्रदेश १ को प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको र हरेक खर्चका योजना दिगो विकास लक्ष्यसँग समावेश गरिएको बताउनु भयो ।
बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकार अवस्था झल्काउने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा समावेश भएका तथ्य तथ्याङ्कले ८० प्रतिशत घटनामा महिला पीडित भएको विषयलाई हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा कुसंस्कार, कुरीति र कुभावनाका कारण महिला धेरै पीडित भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले अध्ययन, अध्यापन औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा घरघरमा मानव अधिकार पुर्याउन कसले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पुस्तकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा पनि बुझ्न पाउने अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै हिंसा हुनुको मुख्य कारण विभेद नै भएकाले देशभर भइरहेका हिंसा न्युनीकरणका लागि शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्यको ज्ञान दिइ धारणा, भावना र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन पूँजी नभइ सचेतनाको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष डा. प्रकाश भट्टराईले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा ठुला ६ महासन्धिका आधारमा घटना सङ्कलन हुने गरेकोमा नेपालको संविधानको मौलिक हकलाई लक्षित गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहका न्यायीक समितिले कानुन विपरीतका कार्य गरिरहेकोप्रति पनि ध्यान दिनु पर्ने स्मरण गर्दै प्रदेश र जिल्लास्तरमा घटेका मानव अधिकार हनन् र उल्लङ्घनका घटनाको प्रदेश र जिल्लालाई मैत्रीपूर्ण कार्यको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले विगतका २८ ओटा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिएका तथ्य तथ्याङ्कलाई इन्सेकले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कका अरु कार्यक्रम र अरु सङ्घ संस्था बीच प्रस्तुत गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले शस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले इन्सेकले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको विवरण समेटेर द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र प्रकाशन गरेको स्मरण गर्दैे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विवरण समेटेर उनीहरू कहाँ छन् पनि प्रकाशित भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले द्वन्द्व र त्यसपछिको सङ्क्रमणकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको स्मरण होस् भन्ने अभिप्रायले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका केही घटनालाई बिर्सन खोजिएको यथार्थ शीर्षकमा केही प्रतिनिधिमिूलक घटनाहरू प्रकाशन गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ६ सय ४२ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
सन् २०१८ मा यस्ता घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएका थिए । यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ६८ महिला र ८ सय ६२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ३० जना तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५८ जना महिला र ६ सय ५४ जना पुरुष गरी जम्मा ५ हजार ७ सय १२ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
गत वर्षको तुलनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा यस वर्ष १ हजार ५ सय ३२ जना बढी पीडित भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यस वर्ष प्रहरीको गोली लागी भोजपुरमा दुई जना, सप्तरीमा एक जना, सर्लाहीमा दुई जना, रुपन्देहीमा एक जना र कपिलवस्तुमा एक जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको जानकारी दिनु भयो ।
यस वर्ष यातनाका घटनामा १३ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ७ सय २ जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ४० जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९८ जना र धम्कीका घटनामा ३५ जना र कुटपिटका घटनामा २ सय ७९ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
यसैगरी, यसवर्ष विस्थापनका घटनामा आठ जना र बेपत्ता पारिएको घटनामा दुई जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
आजै सात ओटै प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नुका साथै प्रदेशबाट उत्कृष्ट हुनुभएका जिल्ला प्रतिनिधिलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश १ बाट उदयपुरका भरत खड्का, प्रदेश २ बाट बाराका भोलानाथ पौडेल, बागमति प्रदेशबाट काठमाडौँकी बिमला पौडेल, गण्डकी प्रदेशबाट नवलपरासी पूर्वका तिर्थराज डुम्रे, प्रदेश ५ बाट गुल्मीका टोपलाल अर्याल, कर्णाली प्रदेशबाट रुकुम पश्चिमकी मनिषा केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डडेल्धुराका भुपेन्द्र बिष्ट उत्कृष्ट प्रतिनिधि हुनुभएको छ ।