वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
फागुन ६ गते काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले दर्ता भएका २ हजार ५ सय ६ उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो । आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले दर्ता भएका उजुरी मध्ये ६५ जिल्लाका उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर बाँकी ११ जिल्लाका उजुरीहरूको अनुसन्धान थालिएको बताउनु भयो ।
‘हामीले सबै उजुरी खोलेका छौं र अनुसन्धान अधिकृत तोकेर रोल्पामा चारवटा टोली पठाउँदैछौं’ अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अरु जिल्लामा पठाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगमा परेका उजुरीहरू कति द्वन्द्वकालका हुन् कति होइनन् भन्ने खुल्ने उहाँले बताउनु भयो । आयोगका अनुसार सुरुमा ३ हजार १ सय उजुरी परेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कतिपय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भएको नभई भारत गएको पाइएको र कतिपय जीवित भेटिएकोले यसबारे सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितसम्बद्ध सङ्घ संस्थाले विरोध गरेका छन् । तर, आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरू स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय परम्पराअनुसार काम गर्ने गरी आएको दावी गर्नुभयो । भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक र खारा घटनाको पनि अनुसन्धान गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यदि कसैको विश्वसनीय उजुरी आयो भने आफुहरू उत्खनन् गरेर देखाउन पनि तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
आयोगले द्वन्द्व पीडितका लागि के गर्यो भन्ने प्रश्नप्रति आफूहरू सचेत रहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए । वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धि आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले यदि कोही सशस्त्र द्वन्द्वमा वेपत्ता भएकै कारण उनका नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पत्र लेख्नुपर्ने हो कि, भन्नुपर्ने हो, हामी गर्छौं ।’
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले १४ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।