काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान स्थिति पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विपक्षी रहेको रिटको माघ १४ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसअघि गरेका अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन र अनुसन्धानको अवस्थामा ३० दिनभित्र जानकारी गराउन आदेश दिएको हो ।
हत्या आरोप लागेका सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई सभामुख नबनाउन भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले माघ १० गते रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आरोप लाग्दैमा सापकोटालाई सभामुख बनाउन हुन्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिन भने नमिल्ने सुनुवाई गरेको हो ।
“पूर्णिमाया लामाको जाहेरीबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव दबाब वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने गरी आदेश भएको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो रहेको छ सोको प्रगतिको जानकारी यो आदेश भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्नू् ।” आदेशमा भनिएको छ ।
लामाको हत्या अनुसन्धान थाल्न र त्यसको प्रतिवेदन १५ र १५ दिनमा आफूकहाँ बुझाउन यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेशको अवस्थाबारे पनि न्यायाधीश मल्लको इजलासले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
पूर्णिमाया लामाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा २०६२ वैशाख १६ गते माओवादी कार्यक्रताले अपहरण गरी नियन्त्रणमा लिएका पतिको हत्या गरेको आरोपमा सापकोटा लगायतविरुद्ध दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उहाँ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा आउनु भएको थियो ।
लामाको रिटमा सुनुवाई गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्चले नै जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै अनुसन्धान प्रगतिको विवरण सर्वोच्चलाई पठाउन पनि भनेको थियो । त्यही आदेश सम्झाउँदै न्यायाधीश प्रधानको इजलासले अब ३० दिनभित्र पहिलेका आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सर्वोच्चलाई जानकारी गराउन भनेको छ । सोही इजलासले पूर्णिमायाले न्यायमा आफ्नो पहुँच हुन नसकेको अनुभूति गर्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गरिएको छ ।