चार वर्ष चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगमा किन पदाधिकारी नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासहितले २०७६ पुस १६ गते संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको माघ १४ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेशी प्राथमिकतामा राख्न र चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुको कारण के हो ? भनि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक त भयो । तर चार वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरि नियुक्त नगरेको हुँदा पर्खाइको सीमा भत्किएपछि रिट दर्ता गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगमा यथाशीघ्र अध्यक्षसहित चार जना सदस्य सिफारिस गरि नियुक्तिका लागि वातावरण बनाउन परामादेशको आदेश जारी गरी पाउ भनि रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाशी सदस्य रहने व्यवस्था छ ।