संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार संयन्त्र अन्तर्गत विश्वव्यापी मानव अधिकार समिक्षा (यु.पी.आर) को दोश्रो चक्रबाट नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था र मानव अधिकारका सवाल सम्बन्धमा आयोगले पुस २८ गते सरोकारवालासँग राष्ट्रिय परामर्श तथा छलफल गरेको छ ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नेपालको संविधान विश्वमा उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सवालमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने भनाई राख्नुभएको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कानूनका दृष्टिकोणले नेपाल प्रगतिशिल रहेको तर कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै साधन स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमतालाई आँकलन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो ।
कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले लोकतन्त्र, संविधानको मूल्य मान्यता र सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तबाट बाहिर गएर सरकार कुनैपनि कार्य नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धि ऐनको विषयमा समिति संवेदनशील रहेको बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले मानव अधिकारका विषयमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आयोगले नियमावलीको अभावले संविधानमा उल्लेखित मौलिकहकको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने प्रतिवेदन नेपालको वास्तविक मानव अधिकारको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे समिक्षा गरी प्रतिवेदन पेश गरिने बताउनुभयो । युपीआरबाट प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगका निमित्त सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । छलफलको क्रममा जातीय विभेद, जेष्ठ नागरिक, महिला अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न विषयहरूमा आयोगले सुक्ष्म रूपबाट अध्ययन विश्लेषण गरेर तथ्याङ्कगत आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको आयोगका निमित्त सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले जारी गर्नु भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरू, आयोगका पूर्व सदस्यहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सहसचिवहरू, सुरक्षाकर्मीका पदाधिकारीहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, कानून व्यवसायि, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।